नागपूर: राज्य सरकारचे यंदाचे (Maharashtra Winter Session) हिवाळी अधिवेशन चांगलेच (Nagpur News) गाजण्याची चिन्हे दिसत असून त्याआधीच राजकीय वातावरण तापले आहे. नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित करण्यात आलेल्या सरकारच्या चहापानावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी न करणे, विरोधी पक्षनेता न निवडणे आणि सरकारची कथनी-करणी यामध्ये फरक असल्याचा आरोप करत चहापानाला जाण्याचे कारण काय, असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला आहे.
विरोधकांनी घटनेत तरतूद असताना विरोधी पक्षनेता का निवडला जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. विशेष म्हणजे, विधिमंडळाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधी पक्षनेता नाही. विधान परिषदेत ठाकरे गटाचे अंबादास दानवे हे विरोधी पक्षनेते होते, मात्र गेल्या सत्रात त्यांचा कार्यकाळ संपल्याने सध्या ते पद रिक्त आहे. यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनातही दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते निवडले जाण्याची शक्यता कमी असल्याचे दिसत आहे, कारण कामकाज पत्रिकेत याबाबत कोणताही उल्लेख नाही.
2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत एकाही विरोधी पक्षाला एकूण जागांपैकी किमान 10 टक्के जागा मिळाल्या नाहीत. 288 सदस्यांच्या विधानसभेत विरोधी पक्षनेता होण्यासाठी किमान 29 आमदारांची आवश्यकता असते. मात्र महाविकास आघाडीतील कोणत्याही पक्षाकडे तेवढे आमदार नाहीत. ठाकरे गटाकडे 20, काँग्रेसकडे 16 तर शरद पवार गटाकडे 10 आमदार आहेत. विधान परिषदेत मात्र काँग्रेसकडे 8 आमदार असल्याने 10 टक्क्याचा निकष पूर्ण होत असल्याचा दावा विरोधकांकडून केला जात आहे.
दरम्यान, सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार घालत शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते भास्कर जाधव यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले. सरकारमध्ये सौहार्द आणि सज्जनता नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. तर भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी विरोधकांवर टीका करत, विरोधी पक्षनेतेपद हवे असेल तर तेवढे आमदार निवडून आणा, असा टोला लगावला.
नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन सोमवार, 8 डिसेंबरपासून सुरू होत आहे. या अधिवेशनात कायदा सुव्यवस्था, महिला अत्याचार, राज्यावरील कर्जाचा वाढता बोजा, शेतकऱ्यांना अपुरी मदत, बेरोजगारी आणि मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवर विरोधक सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत. अधिवेशनातील रणनीती ठरवण्यासाठी विरोधी पक्षांची बैठकही पार पडली असून, येत्या काळात सरकार आणि विरोधकांमध्ये जोरदार संघर्ष पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
