LPG Gas : देशातील घरगुती गॅस वापराच्या पद्धतीत मोठा बदल घडवणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय यांनी जाहीर केलेल्या नव्या धोरणानुसार, ज्या शहरांमध्ये पाइप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) सुविधा उपलब्ध आहे, त्या ठिकाणी ग्राहकांनी पीएनजी स्वीकारणे आवश्यक ठरणार आहे. अन्यथा अशा भागांमध्ये घरगुती एलपीजी गॅसचा पुरवठा टप्प्याटप्प्याने बंद केला जाऊ शकतो.
हा निर्णय ‘नैसर्गिक वायू आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादने वितरण आदेश, 2026’ अंतर्गत घेण्यात आला आहे. यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे देशातील गॅस वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम करणे आणि एकाच इंधनावर असलेले अवलंबित्व कमी करणे. गेल्या काही वर्षांत शहरांमध्ये पीएनजी नेटवर्क झपाट्याने विस्तारत आहे, मात्र अनेक ठिकाणी ग्राहक अजूनही एलपीजी सिलिंडरवरच अवलंबून आहेत. त्यामुळे पाइपलाइनद्वारे थेट घरात मिळणाऱ्या पीएनजीचा वापर वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे.
पीएनजी हे तुलनेने स्वस्त, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक इंधन मानले जाते. सिलिंडर बुकिंग, वितरण किंवा साठवण यांचा त्रास नसल्याने शहरी जीवनशैलीसाठी ते अधिक सोयीचे ठरते. याच कारणामुळे सरकार एलपीजीवरील दबाव कमी करून गॅस वितरण अधिक कार्यक्षम करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
दरम्यान, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांनी देशात इंधनाचा कोणताही तुटवडा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून पुरवठा सुरळीत सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे सामाजिक माध्यमांवर पसरत असलेल्या इंधन टंचाईच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
याचबरोबर केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यावसायिकांना ग्राहकांकडून ‘एलपीजी शुल्क’ किंवा अतिरिक्त इंधन खर्च आकारण्यास मनाई केली आहे. असे शुल्क आकारणे अन्यायकारक ठरत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
