LPG gas shortage : इराण–इस्राईल संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर जगभरातील इंधन पुरवठा साखळीवर ताण निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मध्यपूर्वेतील तणाव वाढल्यास कच्च्या तेलाच्या आणि एलपीजीच्या जागतिक बाजारावर परिणाम होऊ शकतो. या संभाव्य परिस्थितीचा विचार करून महाराष्ट्र सरकारने घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.
राज्यात एलपीजीचा तुटवडा निर्माण होऊ नये आणि नागरिकांमध्ये घबराट पसरू नये यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समित्यांमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि सरकारी तेल कंपन्यांचे अधिकारी यांचा समावेश असेल. गॅस पुरवठा साखळीवर देखरेख ठेवणे, दररोज साठ्याचा आढावा घेणे आणि कोणत्याही अडचणीवर त्वरित उपाययोजना करणे ही या समित्यांची मुख्य जबाबदारी असेल.
राज्यात दररोज सुमारे 9000 मेट्रिक टन एलपीजीची मागणी असते. ही मागणी लक्षात घेऊन रिफायनरीमधील उत्पादन वाढवून ते 11000 मेट्रिक टनांपर्यंत नेण्यात आले आहे. त्यामुळे सध्या राज्यात घरगुती गॅसचा कोणताही तुटवडा नसल्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहनही प्रशासनाने केले आहे.
संभाव्य तणावाच्या काळात काही सेवांना प्राधान्याने गॅस पुरवठा केला जाणार आहे. रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, शाळा व महाविद्यालयांमधील मेस, मध्यान्ह भोजन योजना, आश्रमशाळा आणि सामुदायिक स्वयंपाकगृहे यांना प्राधान्यक्रम देण्यात येणार आहे. आवश्यक असल्यास हॉटेल आणि रेस्टॉरंट क्षेत्राला पर्यायी इंधनाचा वापर करण्याबाबतही मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
दरम्यान, गॅस पुरवठ्याबाबत सोशल मीडियावर अफवा पसरू नयेत म्हणून सरकार दररोज रेडिओ, एफएम, दूरदर्शन आणि इतर माध्यमांद्वारे अधिकृत माहिती देणार आहे. तसेच तक्रारींसाठी राज्य, विभाग आणि जिल्हा स्तरावर नियंत्रण कक्ष सुरू केले जाणार असून व्हॉट्सअॅप सुविधाही उपलब्ध केली जाईल.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार घरगुती एलपीजी, पाइप्ड नॅचरल गॅस तसेच पेट्रोल आणि डिझेलचा साठा पुरेसा आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घाईघाईने अतिरिक्त सिलिंडर बुक करण्याची गरज नसून नियमित पुरवठा सुरू राहील, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
