पुणे : केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने देशातील घरांमध्ये पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू पोहचवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ही नवीन योजना 1 September 2026 पासून देशभरात अंमलात येणार आहे. त्यामुळे गॅस सिलेंडर आणखीन स्वस्त होणार आहे.
सध्या भारतात सुमारे 17.4 मिलीयन घरगुती PNG कनेक्शन्स आहेत. ज्या कुटुंबांनी जोडणी घेतली आहे परंतु गॅसचा वापर किंवा बिल भरणे सुरू केलेले नाही, अशा ठिकाणी पुरवठा सुरू करणे आणि नवीन भागात पाईपलाईनचे जाळे पसरवणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावामुळे एलपीजी पुरवठ्यावर परिणाम झालेला असताना सरकारने हा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.
या योजनेचा थेट फायदा ‘सिटी गॅस डिस्ट्रीब्युशन’ कंपन्यांना होणार आहे. निर्धारित लक्ष्यापेक्षा जास्त घरांना सुरू असलेले पाईप गॅस कनेक्शन दिल्यास, कंपन्यांना प्रति अतिरिक्त कनेक्शन 200 Standard Cubic Meter (SCM) अॅडमिनिस्टर्ड प्राईस मेकॅनिझम गॅसचा अतिरिक्त कोटा मिळेल. एपीएम गॅस स्वस्त असल्याने कंपन्यांचा एकूण गॅस खरेदीचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
ही सरकारी योजना 6-6 महिन्यांच्या दोन टप्प्यांत राबवली जाईल. कंपन्या हा स्वस्त गॅस सीएनजी वाहतूक व्यवसायासाठी वापरू शकतील, ज्यामुळे त्यांना महागड्या एलएनजीवरील अवलंबित्व कमी करता येईल आणि आर्थिक नफा वाढेल.
सध्या एका घरगुती कनेक्शनचा भांडवली खर्च वसूल होण्यासाठी कंपन्यांना सुमारे 10 वर्षे लागतात. परंतु या नव्या प्रोत्साहनामुळे हा कालावधी केवळ 3 वर्षांवर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गॅस कंपन्या नवीन शहरांत व भागात वेगाने पाईपलाईन विस्तार करतील, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना स्वयंपाकघरासाठी स्वच्छ, सुरक्षित, सोयीस्कर आणि अखंड गॅसचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
