मुंबई : राज्य सरकारने जमीन विकासाशी संबंधित प्रक्रिया (Land Registration) मोठ्या प्रमाणात सुलभ करणारा आणखी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वी ‘अकृषिक परवानगी’ (NA) अनिवार्यतेत सवलत दिल्यानंतर आता सरकारने वापरबदलासाठी आवश्यक असलेली ‘सनद’ घेण्याची अटही पूर्णपणे रद्द केली आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक आणि जमीनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. (Land Rule)
बुधवारी विधानसभेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बानकुळे यांनी ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक 2025’ सादर करताना या मोठ्या बदलांची घोषणा केली. 1966 सालच्या जमीन महसूल संहितेत अनेक सुधारणा करण्यात आल्या असल्या तरी प्रक्रियेतली क्लिष्टता आणि वेळखाऊ स्वरूप कायम होते. विशेषतः 2014 ते 2018 दरम्यानच्या सुधारणांनंतरही ‘सनद’ची अट नागरिकांना अडचणींचा विषय ठरत होती.
आता जमिनीचा वापर करताना ‘सनद’ घेण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. जमीनधारकांना फक्त रेडीरेकनर मूल्यावर आधारित नाममात्र प्रीमियम भरावा लागेल आणि त्यानंतर वापरबदल प्रक्रिया वैध मानली जाईल. या निर्णयामुळे कागदोपत्री अडथळे, मंजुरीसाठी लागणारा वेळ आणि अतिरिक्त खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
हेही वाचा : मोठी बातमी! भाजपने पुणे निवडणुकीचा ‘चेहरा’ केला निश्चित; निवडणुकीची धुरा आता ‘या’ नेत्याच्या हाती
नवीन प्रीमियम दर असे असतील :
• 1000 चौरस मीटरपर्यंत : रेडीरेकनर मूल्याच्या 0.1%
• 1001 ते 4000 चौरस मीटर : रेडीरेकनर मूल्याच्या 0.25%
• 4001 चौरस मीटर आणि पुढे : रेडीरेकनर मूल्याच्या 0.5%
हे सर्व दर निवासी, औद्योगिक आणि व्यावसायिक वापरासाठी लागू राहतील. सरकारने स्पष्ट केले की या बदलामुळे कर किंवा इतर शुल्कात कोणतीही कपात केली जाणार नाही. मात्र प्रक्रिया सोपी झाल्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या शक्यता कमी होतील, तसेच नागरिकांचा वेळ वाचेल. ‘परवानगी–सनद–तपासणी’ या त्रिसूत्री चक्रातून नागरिकांची सुटका होणार आहे.
या सुधारणेमुळे जमीन विकासाशी संबंधित व्यवहार, बांधकाम प्रकल्प आणि परवानगी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सोपी आणि जलद होणार असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
