पुणे : केंद्र सरकारने सन २०२४-२५ गाळप हंगामासाठी ऊसाच्या ‘एफआरपी’मध्ये वाढ करून प्रति क्विंटल ३१५ रुपयांवरून ३४० रुपये प्रति क्विंटल केली आहे. यामुळे ऊस पुरवठादारांना गतवर्षीपेक्षा क्विंटलमागे २५ रुपये जादा मिळणार आहेत. हा दर मूळ साखर उतारा १०.२५ टक्क्यांवर आधारित असून, त्यामधून प्रत्येक कारखान्याचा होणारा ऊसतोडणी वाहतूक खर्च वजा होणार आहे. या दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांना काही अंशी दिलासा मिळणार आहे. परंतु ही रक्कम अदा करण्यासाठी कारखान्याला निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने सरकारने साखरेच्या किमान विक्री किंमतीमध्ये (एमएसपी) वाढ करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ‘एफआरपी’ व ‘एमएसपी’ वाढीचे एक प्रमाणबद्ध सूत्र (रेशिओ) ठरवून सदैव सांगड घालणे गरजेचे आहे, असे मत नवदीप सोशल फाउंडेशनचे संस्थापक-अध्यक्ष व साखर ऊद्योगाचे अभ्यासक साहेबराव खामकर यांनी व्यक्त केले.
साखर ही जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत येत असल्याने, शेतकऱ्यांनी साखर कारखान्यांना पुरवठा केलेल्या ऊसाची रास्त व किफायतशीर किंमत (एफआरपी) प्रत्येक गाळप हंगामात केंद्रसरकारमार्फत निश्चित केली जाते. केंद्र सरकार साखरेची ‘एमएसपी’ ठरविण्याचा निर्णय घेते. सन २०१९ मध्ये प्रति क्विंटल रूपये ३१०० दर निश्चित केला. तथापि, त्यानंतर ‘एफआरपी’मध्ये वेळोवेळी वाढ होऊन आतापर्यंत सातशे रूपयांची वाढ झालेली आहे. परंतु ‘एमएसपी’ तेवढीच आहे. त्यामुळे कारखान्यांना ‘एफआरपी’ देणे अडचणीचे ठरत आहे. यासाठी ‘एफआरपी’ व ‘एमएसपी’ वाढीचे एक प्रमाणबद्ध पुरक सूत्र (रेशिओ) ठरविण्यात यावे, जेणेकरून ‘एफआरपी’ व ‘एमएसपी’ यांची सांगड घातली जाईल व ‘एफआरपी’बरोबर ‘एमएसपी’ देखील आपोआप वाढेल व कारखान्यांना देखील पेमेंट करणे सुसह्य होईल. अन्यथा, आडात नाही तर पोहऱ्यात कोठून येणार, अशी गत होईल. कारखाने आर्थिक संकटात सापडतील. यासाठी ‘एमएसपी’ वाढविण्याबरोबरच साखरेची दुहेरी किंमत म्हणजे घरगुती व औद्योगिक वापरासाठी वेगळा दर याबाबतचे धोरण निश्चित करण्याबाबतचा निर्णय होणे आवश्यक असल्याचे खामकर यांनी सांगितले.
