पुणे : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कारभारावर आणि निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर सध्या जोरदार वाद सुरू आहेत. दोन सहकारी आयुक्तांचे आक्षेप न जुमानता घेतलेल्या निर्णयांवरून विरोधकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाराष्ट्रातून पहिली कायदेशीर याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार,रत्नागिरीचे प्रथमेश गवाणकर, गौरव नाखरेकर, आदेश भाटकर आणि स्मिताली नार्वेकर यांनी ही याचिका सादर केली असून, वकील असीम सरोदे व त्यांचे सहकारी या प्रकरणी बाजू मांडत आहेत.निवडणूक आयोगाच्या इतर दोन आयुक्तांनी विविध प्रशासकीय प्रक्रियांवर तब्बल 14 वेळा आक्षेप नोंदवले होते, तरीही ते डावलून निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा याचिकेत केला आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त कायदा, 2023 अंतर्गत आयोगाचे कामकाज कायदेशीररित्या सामूहिक पद्धतीने झाले आहे का, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. मतदार नोंदणी, यादीतील नावे वगळणे, मतदार डेटाबेसचे व्यवस्थापन, ERO ची कार्यपद्धती आणि ECINet प्रणालीतील बदलांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
महाराष्ट्रात सुरू असलेली SIR प्रक्रिया तात्काळ थांबवण्यात यावी आणि यादरम्यान यादीतून वगळण्यात आलेल्या मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करावीत. तसेच निवडणूक प्रक्रियेतील या कथित अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दुसरीकडे, विरोधकांनी गेल्या काही निवडणुकांच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित करत त्या रद्द करण्याची आणि ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. CJP ने तर राजीनामा न दिल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगासमोरील कायदेशीर आणि राजकीय अडचणी चांगल्याच वाढल्या आहेत.
