पुणे : प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय अभियान तथा पीएम-जनमन योजनेची सर्व संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणांनी समन्वयाने प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश प्रभारी जिल्हाधिकारी, संतोष पाटील यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पीएम-जनमन योजनेच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या प्रसंगी रोजगार हमी योजनेच्या उपजिल्हाधिकारी चारूशीला देशमुख, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प घोडेगावचे प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई, जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जामसिंग गिरासे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन देसाई, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.
पाटील म्हणाले, जिल्ह्यातील कातकरी या आदिवासी जमातीचा या योजनेत समावेश करण्यात आलेला आहे. कातकरी समाजाची जिल्ह्यात सुमारे २२ हजार लोकसंख्या आहे. त्यांना ग्रामविकास विभाग, ऊर्जा व अपारंपरिक ऊर्जा, पाणीपुरवठा, आरोग्य व कुटुंबकल्याण, शिक्षण, आदिवासी विकास विभाग तसेच दूरसंचार विभाग या कार्यान्वयन यंत्रणांच्या माध्यमातून विविध योजनांचे लाभ द्यायचे आहेत.
या योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे काम अधिक मोठ्या स्वरूपात होणे आवश्यक आहे. यंत्रणांनी दिलेल्या लाभांची आकडेवारी अद्ययावत करावी; जेणेकरून उर्वरित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे शक्य होईल. आधारकार्ड देण्यासाठी वयाचे दाखले देण्याबाबतची कार्यवाही करावी. घरकुलांचा लाभ देण्यासाठी जागा ही मुख्य अडचण असून जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून गावठाणात जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच शासकीय जमीन मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करावेत. प्रत्येक घराला नळजोड देण्याच्या दृष्टीने काम करावे. घरांना पारंपरिक वीजजोड देणे आणि दुर्गम भागात घरांचे सौरपॅनेलद्वारे ऊर्जीकरण करणे आदींसाठी महावितरण आणि महाऊर्जा यांनी समन्वयाने काम करावे, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, प्रांताधिकारी, तहसीलदार यांच्यासह प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई, विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी योजनांच्या प्रगतीचा आढावा दिला.
