Health News पुणे, ता. १३ : राज्याच्या आरोग्य विभागात मोठी खळबळ उडवणारा निर्णय समोर आला असून, तब्बल ९०३ तज्ज्ञ डॉक्टरांना सध्या कार्यरत पदांवरून हटवून त्यांच्या मूळ संवर्ग पदावर परत पाठविण्याचे आदेश आरोग्य विभागाच्या सचिवांनी जारी केले आहेत. या अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे डॉक्टरांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली असून, “हरकती न मागवता परस्पर आदेश काढण्यामागे नेमकं काय?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे, या आदेशामुळे अनेक वर्षे मोठ्या शहरांमध्ये स्थिरावलेल्या डॉक्टरांना पुन्हा दुर्गम भागात जावे लागू शकते. त्यामुळे आरोग्य विभागात सध्या फोनाफोनी, राजकीय शिफारशी आणि दबावतंत्राला मोठे उधाण आल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. Health News
‘सोयीच्या पोस्टिंग’चा खेळ उघड?
आरोग्य विभागात स्त्रीरोगतज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ, शल्यविशारद, नेत्ररोगतज्ज्ञ, अतिदक्षता विभागातील तज्ज्ञ डॉक्टर तसेच प्रशासकीय अनुभव असलेले अधिकारी कार्यरत आहेत. नियमानुसार या डॉक्टरांची नियुक्ती त्यांच्या कौशल्याचा उपयोग होईल अशा ठिकाणी होणे अपेक्षित असते. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांत “वशिला, राजकीय दबाव आणि आर्थिक व्यवहार” यांच्या जोरावर अनेक डॉक्टरांनी इच्छित ठिकाणी बदली करून घेतल्याची चर्चा विभागात सुरू होती. Health News
दरम्यान, ग्रामीण रुग्णालयात सेवा देणे अपेक्षित असलेले अनेक तज्ज्ञ डॉक्टर काही वर्षांतच पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिकसारख्या शहरांतील सोयीच्या ठिकाणी स्थिरावले. काहींनी तर वैद्यकीय सेवेतून थेट प्रशासकीय पदांवर झेप घेत तालुका वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधीक्षक, जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि आरोग्य उपसंचालक अशी प्रभावी पदे मिळवल्याचे बोलले जात आहे.
३० जूननंतर दुर्गम भागात रुजू व्हावे लागणार? Health News
आरोग्य विभागाने जारी केलेल्या यादीतील डॉक्टरांना ३० जूननंतर त्यांच्या मूळ संवर्ग पदावर रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनेक डॉक्टरांची झोप उडाली आहे. विशेषतः महानगरांमध्ये कुटुंबासह स्थिरावलेल्या डॉक्टरांना पुन्हा दुर्गम भागात जाण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, आदेश थांबवण्यासाठी आणि नावे यादीतून वगळण्यासाठी मंत्रालय ते विभागीय कार्यालयांपर्यंत मोठ्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. काही ठिकाणी राजकीय स्तरावरूनही दबाव आणला जात असल्याची चर्चा आहे.
यादीत मोठ्या त्रुटी; डॉक्टरांमध्ये संताप Health News
या आदेशातील यादी आणि कार्यमुक्ती प्रक्रियेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.काही अधिकाऱ्यांचे मूळ संवर्ग चुकीचे नमूद करण्यात आले आहेत. पुणे, मुंबई आणि विभागीय कार्यालयांमध्ये कार्यरत काही प्रभावशाली अधिकाऱ्यांची नावे यादीत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. काही डॉक्टरांना कोणतीही पूर्वसूचना किंवा हरकत नोंदविण्याची संधी न देता थेट आदेश बजावण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. यामुळे “ही प्रक्रिया पारदर्शक आहे की निवडक अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करण्यासाठी राबवली जात आहे?” अशी चर्चा आरोग्य विभागात रंगली आहे.
आरोग्य सेवेत सुधारणा की अंतर्गत सत्तासंघर्ष? Health News
आरोग्य विभागाच्या या निर्णयामागे खरोखरच ग्रामीण भागात तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध करून देण्याचा हेतू आहे की विभागातील अंतर्गत गटबाजी आणि सत्तासंघर्ष, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दरम्यान, या निर्णयामुळे राज्यातील आरोग्य यंत्रणेत मोठे प्रशासकीय वादळ निर्माण झाले असून, पुढील काही दिवसांत या प्रकरणात आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
