Gunaratna Sadavarte : मुंबई : गुणरत्न सदावर्तेंनी मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. 8 नोव्हेंबरला याच संदर्भातील अन्य याचिकांसोबत सुनावणी घेण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र अशांत करून जातीय तेढ वाढविण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे जरांगेंच्या आंदोलनापाठी असल्याचा आरोप सदावर्तेंनी केला आहे. असे सर्व आरोप 216 पानी दाखल याचिकेत सदावर्तेंनी गंभीर केले आहेत.
याचिकेतील मुद्दे
राज्यभर जाळपोळ करून एसटी महामंडळाच्या अनेक बसेसचे मोठे नुकसान केल गेलयं. दळणवळणावर परिणाम झाला. सदर कर्मचा-यांना त्या दिवसांचा पगारही मिळालेला नाही. अनेक ठिकाणी शाळा महाविद्यालय आणि इतर आस्थापनांवर या हिंसेचा परिणाम झाला. मालमत्तांचे नुकसान करणाऱ्यांकडून वसुली करण्यात आलेली नाही. त्यासोबतच 307 सारखे गुन्हे जे गंभीर अपराधाचे आहेत. सदर गुन्हे वापस घेण्याचे अधिकार सरकारला देखील नाहीत. त्याचबरोबर माननीय सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने देखील अनेक वेळेस अशा गंभीर अपराधातील लोकांविरुद्ध कारवाई न करण्याबाबत निरीक्षण नोंदवलेली आहेत. आंदोलनाची संविधानिक मागणी नाही, मराठा समाजाला सर्वोच्च न्यायालयानं मागास समजले नाही, त्यामुळे पुन्हा एकदा कायद्याचा भंग करत, आंदोलन करणे हे गैर असून महाराष्ट्रामध्ये तेड निर्माण करणे, हिंसाचार घडवण्याकरिता जबाबदार असणे, महाराष्ट्राला अशांत करणे, जातीय तेड निर्माण करणे, ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता जरांगे पाटील हे शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांच्यासह तसाचप्रयत्न करत असल्याचे पुन्हा दिसते. अद्याप मागील गंभीर गुन्ह्याबाबत जरांगे पाटील आणि त्यांच्या साथीदारांकडून नाहक त्रास सोसणाऱ्या लोकांना अद्याप मोबदला मिळालेला नाही, तसेच पोलीस अधिकार्यांना नाहक प्रशासकीय कार्यवाहीला राजकीय कारणाने समोर जावे लागले. आदोलनाच्या काळात कष्टकऱ्यांना पैसे मिळाले नाहीत आणि व्यावसायिक आस्थापनांना देखील आर्थिक नुकसान सोसावे लागले आहे. सदर झळ हि संपूर्ण महाराष्ट्रात सोसावी लागली.
14 नोव्हेंबर 2023 पासून जे श्री मनोज जरंगे पाटील यांनी आंदोलन किंवा जमाव जमावण्याचा प्रयत्न केला आहे. सदर हेतू स्वच्छ नसून काही राजकीय पक्षाच्या लोकांनी मिळून महाराष्ट्राला डिस्टर्ब केल्याचे स्पष्ट आहे. तेव्हा महाराष्ट्रात पुन्हा गाड्यांची तोडफोड जाळपोळ सरकारी मालमत्तांचे नुकसान होऊ नये, हे पाहता श्री मनोज जरंगे पाटील यांना 14 नोव्हेंबर 2023 पासून कोणतीही असविधानिक आंदोलन करण्यास सहभाग घेण्यास मुभा देण्यात येऊ नये. त्यांना व त्यांच्या सहकाऱ्यांना मा. जुडीशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यांच्याकडून योग्य तो आदेश घेऊन पाव बंद करण्यात यावे गरज पडल्यास अटक करण्यात यावी असे त्यानी याचिकेत म्हटले आहे. यात गृहविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, मुंबई पोलीस आयुक्त, भोईवाडा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, पोलीस अधीक्षक जालना, गोंडीचे पोलीस निरीक्षक, CBI महासंचालक, राज्य सरकार आणि मनोज जरांगे पाटील यांना याचिकेत प्रतिवादी केलेलं आहे.
