नवी दिल्ली: नवी दिल्ली येथे नुकत्याच झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत महाराष्ट्रातील ऊस आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर मोठा निर्णय होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि राज्यातील वरिष्ठ मंत्री उपस्थित होते. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी देखील या चर्चेत सहभागी झाले होते.
या बैठकीत प्रामुख्याने कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत होणारी कांदा खरेदी आता मध्यस्थांशिवाय थेट शेतकऱ्यांकडून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कांदा खरेदीची क्षमता २ लाख टनांवरून १० लाख टनांपर्यंत वाढवण्याबाबतही सकारात्मक चर्चा झाली आहे. देशांतर्गत कांद्याची उपलब्धता जपण्यासाठी कांदा बियाण्यांच्या निर्यातीवर ‘एक्सपोर्ट सरचार्ज’ लावण्याच्या मागणीला केंद्रीय मंत्र्यांनी हिरवा कंदील दाखवला आहे. कांद्याचा खरेदी दर १५.८० रुपये करण्यात आला असून तो अधिक कसा वाढवता येईल, यावरही विचार सुरू आहे.
साखर उद्योगाच्या संदर्भात अमित शाह यांनी साखरेची किमान आधारभूत किंमत वाढवण्याचे मान्य केले आहे. तसेच पुढील २ महिन्यांत इथेनॉलचा कोटा वाढवण्याबाबत ठोस निर्णय घेतला जाईल. कारखान्यांच्या कर्ज पुनर्गठनासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून काम करतील आणि व्याज सवलतीची रक्कम तातडीने दिली जाईल, असे आश्वासन मिळाले आहे. ‘क्वेल प्राइजिंग’ संदर्भात राज्य सरकार आपला प्रस्ताव केंद्राला सादर करणार आहे.
याव्यतिरिक्त, फळ उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीही काही सकारात्मक गोष्टी समोर आल्या आहेत. यंत्रसामुग्रीच्या सहाय्याने शेतीमालाचे ग्रेडिंग करून शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळवून दिला जाईल. हापूस आंब्याच्या विमा अटींमध्ये सुधारणा करण्याबाबत केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना निवेदन दिले असून, लवकरच विमा कंपन्यांची बैठक घेऊन हा प्रश्न सोडवला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
