पुणे : गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा नसेल आणि पहिल्यांदाच गुन्हा दाखल असलेल्या गुन्ह्याची एकतृतीयांश शिक्षा भोगलेल्या आरोपींना जामीन दिला जाणार आहे. राज्याच्या कारागृह विभागाने संविधान दिनाच्या (२६ नोव्हेंबर) निमित्ताने खटला सुरू असलेल्या आरोपींची जामिनावर सुटका करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली असून, त्यासाठी संबंधित न्यायालयांकडे प्रस्ताव पाठविले आहेत.
येरवडा कारागृह प्रशासनाने याबाबतचे अर्ज जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून विविध न्यायालयांत दाखल केले आहेत. नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (बीएनएसएस) कलम ४७९ मधील तरतुदीनुसार हे अर्ज करण्यात येत आहेत. ज्या आरोपींवर एकच गुन्हा दाखल आहे. त्यातील एकूण शिक्षेपैकी एकतृतीयांश शिक्षा भोगली असेल, तर त्याला अटी- शर्तीवर जामीन देण्यात यावा.
वीएनएसएस’ लागू होण्यापूर्वीच्या गुन्ह्यांनादेखील ही तरतूद लागू आहे, असा निकाल ऑगस्ट २०२४ मध्ये नर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यात दिला आहे. त्या आधारे कारागृह प्रशासनाने अशा आरोपींची एक यादी तयार केली आहे. त्या आरोपींवर ज्या न्यायालयात खटला सुरू आहे. त्या न्यायालयात जामीन मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, अशी माहिती विधी सेवा प्राधिकरणाचे वकील सचिन साळुंके यांनी दिली.
नवीन कायद्यात असलेली तरतूद आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या आधारे गंभीर गुन्हा दाखल नसलेल्या आरोपींना अटी- शतींवर जामीन देण्यात येत आहे. आरोपीवर ज्या न्यायालयात खटला प्रलंबित आहे, त्या न्यायालयात आम्ही अर्ज केले आहेत, असे पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले.
