सातारा : राज्य शासनाच्या जलसंधारण महामंडळाकडील ६,१९१ कोटी रूपयांच्या मंजूर कामे रद्द करण्यात आली होती. ती सर्व कामे स्थगित दाखवून खोटी कागदपत्रे तयार करून राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव आणि प्रधान सचिव एकनाथ डवले मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय मुंबई, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सु. पां. कुशिरे यांनी संगनमताने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची फसवणूक करून खोटी कागदपत्रे तयार केली आहेत.
राज्यपालांचे आदेशाचा भंग करून करण्यात आलेल्या कागदपत्राची मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:पडताळणी करून लक्ष घालून संबंधित अधिका-यांवर फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी सातारा येथे पत्रकार परिषदेत माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी दिली.
दि. ८ जुलै २०२२ रोजी महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकडील प्रत्यक्ष सुरवात न झालेल्या कामांच्या सर्व स्तरावरील निविदा रद्द करणेबाबत महाराष्ट्र राज्यपाल यांचे आदेशानुसार अव्वर सचिव महाराष्ट्र शासन यांनी शासन निर्णय क्र. मजम- २०२२/प्र.क्र. १४३/जल-३ मंत्रालय मुंबई असा शासन निर्णय झाला होता.
त्यानंतर सु. पां. कुशिरे व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ आणि प्रधान सचिव एकनाथ डवले मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय मुंबई व राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी मुख्य सचिव कार्यालयाकडून दि. १०/११/२०२२ रोजी टिपणी काढून मागील शासनाच्या काळात मंजूर केलेल्या अनेक कामांना राज्य शासनाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे.
अशी स्थगिती देण्याचा राज्यशासनाचा निर्णय मा. उच्च न्यायालयात आव्हानीत करण्यात आला असून मा. उच्च न्यायालयामध्ये यासंदर्भातील याचिकांची सुनावणी पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे.
या पार्श्वभूमिवर स्थगिती आदेश कायम ठेवावेत किंवा उठवावेत याबाबत कृपया आदेश व्हावेत असे मसुदा तयार करून त्यावर मुख्य सचिव यांनी सही केली आहे आणि त्याखालीमुख्यमंत्री यांनी सोबत जोडलेल्या विवरण पत्रातील कामावरील स्थगिती उठवण्यात येत आहे असे लिहून स्वत:ची सही केली आहे.
वास्तविक या कामांना स्थगिती नव्हती ती राज्यपालांच्या वटहुकुमाने रद्द झाली होती. आणि त्याखाली प्रधान सचिव मृद व जलसंधारण यांनी स्व:ची सही करून पुढील कार्यवाहीस्तव सादर केले आहे.मात्र राज्यपाल यांचा अद्यादेश दि. ८ जुलै २०२२ कोठेही रद्द केला नाही. अथवा स्थगिती उठवण्याबाबतचे कोणताही शासन निर्णय राज्यपाल यांच्या सहीने अद्यापपर्यंत मंजूर झालेला नाही.
सदरचा अद्यादेश रद्द करून राज्यपालांच्या आदेशाने नवा वटहुकुम काढावा असे गरजेचे होते. मात्र तशी कोणतीही कृती न करता खोटी कागदपत्रे तयार करून मुख्यमंत्र्यांच्या सहीने कामांना आदेश दिले गेले.
मुख्यमंत्री यांनी सही करताना कायदेशीर सल्लागारांमार्फत माहिती घेवूनच सही करावी अशी विनंती मी याद्वारे त्यांना करीत आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री यांनी मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिव एकनाथ डवले मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय मुंबई व व्यवस्थापकीय संचालक यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत.
याकामी मी मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि पोलिस महासंचालक यांना पत्र देवून याकामी उचित कारवाई करावी अन्यथा उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे लेखी पत्राद्वारे ईमेल वर कळविले आहे.
