नवी दिल्ली : ईडब्लूएस कोट्यामुळे राज्यघटनेच्या पायाभूत संरचनेचा भंग होता का? याबाबत मंगळवारी घटनापीठासमोर युक्तिवाद पार पडला. अॅटर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी तब्बल साडेसहा तास याबाबत त्यांची बाजू न्यायालयासमोर मांडली. यावेळी राज्यांच्या अधिकाराचा मुद्दा देखील उपस्थित करण्यात आला.
ज्येष्ठ वकील रवी वर्मा कुमार, पी. विल्सन, मीनाक्षी अरोरा, संजय पारिख, के.एस.चौहान, शादान फारासात यांनी देखील ईडब्लूएस कोट्यावर टीका केली. या कोट्यातून अनुसूचित जाती, जमाती आणि अन्य मागासवर्गीय या श्रेणीतील गरिबांना वगळण्यात आले असून त्यामुळे क्रिमीलेअरच्या मूळ संकल्पनेलाच हरताळ फासण्याचे काम त्या माध्यमातून झाल्याचे दिसून येते.
सरकारी नोकऱ्या आणि प्रवेशांत आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना (ईडब्लूएस) दहा टक्के आरक्षण देणाऱ्या १०३ व्या घटनादुरूस्तीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज राखून ठेवला. सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर आज याबाबत महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली.
शिक्षणतज्ज्ञ मोहन गोपाल यांनी घटनापीठासमोर म्हणणे मांडले.तत्पूर्वी १३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये मोहन गोपाल यांनी ईडब्लूएस कोटा सुधारणेला विरोध केला होता. यात कपट कारस्थानाचा वापर करून आरक्षणाच्या मूळ संकल्पनेलाच नख लावण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला होता.
सगळ्या वर्गीकरणासाठी केवळ आर्थिक मुद्दा हाच निकष असू शकत नाही त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला हे आरक्षण कायम ठेवायचे असेल तर इंदिरा साहनी प्रकरणामध्ये दिलेल्या निकालाचा फेरआढावा घ्यावा लागेल, असे तमिळनाडू सरकारची बाजू मांडणारे वकील शेखर नाफाडे म्हणाले.
अॅटर्नी आणि सॉलिसिटर जनरल यांनी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले. ईडब्लूएस कोट्यातून देण्यात आलेले आरक्षण हा पूर्णपणे वेगळा मुद्दा असून यासाठी सामाजिक आणि आर्थिक मागासघटकांसाठीच्या ५० टक्क्यांच्या कोट्याला कोठेही हात लावण्यात आलेला नाही, त्यामुळे या कोट्यामुळे आरक्षणाच्या मूळ चौकटीचा भंग होत नाही, असे त्यांनी सांगितले.
