पुणे : महानिर्मिती आणि महापारेषण कंपन्यांनी दरवाढीसाठी राज्य वीज नियामक आयोगापुढे फेर आढावा याचिका सादर केल्या आहेत. या याचिकांना मंजुरी मिळाल्यास वीज ग्राहकांवर प्रति युनिट एक रुपया ३५ पैशांचा बोजा पडणार आहे.
त्यातच महावितरणकडूनही दरवाढीची मागणी केली जाणार असल्याने, नव्या वर्षात नागरिकांना वीजदरवाढीचा शॉक बसणार आहे.
‘महानिर्मिती’ कंपनीने मागील चार वर्षांतील जादा खर्च व येणाऱ्या दोन वर्षांतील अपेक्षित जादा खर्च यासाठी पूर्वी आयोगाने मंजूर केलेल्या रकमेव्यतिरिक्त एकूण २४ हजार ८३२ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त वाढीची मागणी केली आहे. आगामी दोन वर्षांमध्ये वसुली केल्यास त्याचा ग्राहकांवरील सरासरी परिणाम एक रुपया तीन पैसे प्रति युनिट याप्रमाणे होणार आहे.
राज्य वीज नियामक आयोगाने ३० मार्च २०२० रोजी पुढील पाच वर्षांसाठी (मार्च २०२५ अखेर) बहुवर्षीय वीजदर निश्चितीचा आदेश जाहीर केला आहे. कायद्यातील या तरतुदीनुसार तिसऱ्या वर्षी वीज कंपन्यांना फेर आढावा याचिका दाखल करता येते. त्यानुसार, ‘महानिर्मिती’ व ‘महापारेषण’ या दोन कंपन्यांनी दरांच्या फेर आढाव्यासाठी याचिका आयोगापुढे दाखल केल्या आहेत.
त्याचबरोबर ‘महापारेषण’ कंपनीने मागील खर्चातील वाढ व पुढील दोन वर्षांतील जादा खर्च यासाठी एकूण फरकाची वाढीव मागणी सात हजार ८१८ कोटी रुपयांची केली आहे.
आगामी दोन वर्षांमध्ये वसुली केल्यास त्याचा ग्राहकांवरील परिणाम सरासरी ३२ पैसे प्रति युनिट याप्रमाणे होणार आहे. या दोन कंपन्यांची एकूण दरवाढ मागणी एक रुपया ३५ पैसे प्रति युनिट याप्रमाणे आहे.
याशिवाय ‘महावितरण’ कंपनीकडूनही दरवाढीची मागणी केली जाणार आहे. त्यामुळे वीजबिलात प्रचंड वाढीचा बोजा ग्राहकांना सहन करावा लागणार आहे, असे वीजतज्ज्ञ व महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी सांगितले.
याबाबत बोलताना महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे म्हणाले, “राज्य वीज नियामक आयोगाच्या ३० मार्च २०२० च्या आदेशानुसार मार्च २०२५पर्यंत सरासरी वीजदर ७.२७ रुपये प्रति युनिट इतका दाखविलेला आहे. त्यामध्ये पुढील तीन वर्षांत प्रचंड दरवाढीचा बोजा पडल्यास राज्यातील सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना परवडणार नाही.
महागड्या वीजदरांमुळे राज्यामधील उद्योग देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये टिकू शकणार नाहीत. याचा राज्याच्या विकासावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्यावर राज्य सरकारने गांभीर्याने कठोर उपाययोजना कराव्यात”
