डॉ. अशोक बालगुडे

दिल्ली : महागाईने आधीच सर्वसामान्यांचे स्वयंपाकघर आणि प्रवासाचे बजेट कोलमडले असताना आता इंधन वितरकांनी कमिशनवाढीसाठी दंड थोपटले आहेत. घरगुती गॅस सिलिंडरमागे सध्या मिळणारे 75 रुपयांचे कमिशन थेट 120 ते 150 रुपयांपर्यंत वाढविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, पेट्रोलपंप चालकांनीही आपल्या कमिशनमध्ये 30 ते 40 टक्के वाढ करण्याचा आग्रह धरला आहे. त्यामुळे गॅस, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढणार का, असा प्रश्न ग्राहकांना सतावू लागला आहे.
वितरकांचा खर्च वाढला; कमिशन मात्र जैसे थे!

देशभरातील एलपीजी वितरकांनी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय तसेच इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या सरकारी तेल कंपन्यांकडे कमिशनवाढीसाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे. 14.2 किलोच्या घरगुती सिलिंडरमागे सध्या सुमारे 75 रुपये कमिशन मिळते. ते वाढवून 120 ते 150 रुपये करण्याची त्यांची मागणी आहे. म्हणजेच सिलिंडरमागे 45 ते 75 रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे.
कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वीजबिल, गोदामांची देखभाल, वाहतूक आणि प्रशासकीय खर्च सातत्याने वाढत आहेत. त्यात पाइपद्वारे मिळणाऱ्या गॅसचा (पीएनजी) विस्तार आणि ई-केवायसी प्रक्रियेचा परिणामही व्यवसायावर होत असल्याचे वितरकांचे म्हणणे आहे. उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्चाचा आकडा वाढत असल्याने व्यवसाय चालविणे कठीण होत असल्याची त्यांची भूमिका आहे.
पेट्रोल-डिझेलवरही अतिरिक्त कमिशनचा आग्रह
पेट्रोलपंप चालकांनी एकूण कमिशनमध्ये 30 ते 40 टक्के वाढ मागितली आहे. पेट्रोलच्या प्रत्येक लिटरमागे 1.50 रुपये, तर डिझेलमागे 2,50 रुपये अतिरिक्त कमिशन मिळावे, अशी त्यांची मागणी आहे. ग्राहकांना मोफत हवा भरणे, स्वच्छतागृह, कर्मचारी वेतन, वीज आणि पंपांची देखभाल यांवरील वाढता खर्च त्यांनी पुढे केला आहे.
वितरकांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या काही वर्षांत खर्च वाढला; मात्र त्या तुलनेत कमिशनमध्ये अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही. गेल्या दशकात सुमारे 18 कमिशनवाढीच्या फेरविचारांचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.
दरवाढीचा निर्णय अद्याप नाही!
मात्र, वितरकांनी कमिशनवाढ मागितली म्हणजे ग्राहकांसाठी गॅस सिलिंडर, पेट्रोल किंवा डिझेल लगेच महागणार, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. कमिशनवाढीची मागणी आणि ग्राहकांच्या विक्रीदरातील वाढ या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. तेल कंपन्या आणि केंद्र सरकारचा निर्णय झाल्यानंतरच त्याचा ग्राहकांच्या किमतींवर काय परिणाम होईल, हे स्पष्ट होणार आहे. सध्या दरवाढीचा कोणताही अधिकृत निर्णय जाहीर झालेला नाही.
वितरकांना वाढत्या खर्चाचा दिलासा हवा आहे; पण त्याची किंमत ग्राहकांच्या खिशातून वसूल होणार नाही, याची खबरदारी सरकारला घ्यावी लागणार आहे. अन्यथा कमिशनच्या वादात महागाईचा नवा हप्ता सर्वसामान्यांच्या माथी मारला जाण्याची भीती आहे.







