पुणे: नागरी सेवा परीक्षेत फसवणूक केल्याच्या आणि चुकीच्या पद्धतीने ओबीसी आणि अपंग कोट्याचा लाभ घेतल्याच्या आरोपावरून बरखास्त प्रोबेशनरी प्रशासकीय अधिकारी पूजा खेडकर यांच्या अटकपूर्व जामीन याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपला आदेश राखून ठेवला, त्यांना अटकेपासून दिलेले अंतरिम संरक्षण यादरम्यान कायम राहील, असे न्यायमूर्ती चंद्र धारी सिंह यांनी सांगितले.
खेडकर यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाला दिल्ली पोलीस आणि युनियन लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) वकिलांनी विरोध केल्यानंतर न्यायालयाने ‘दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या आणि निर्णय राखून ठेवला. खेडकर यांच्यावर नागरी सेवा परीक्षा २०२२ च्या अर्जामध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी खोटी माहिती दिल्याचा आरोप आहे. त्यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. सुनावणीदरम्यान खेडकर यांच्या वकिलाने सांगितले की, चौकशीत सहभागी होण्यास आणि सहकार्य करण्यास इच्छुक आहेत. सर्व साहित्य कागदोपत्री स्वरूपाचे असल्याने त्यांना ताब्यात ठेवण्याची गरज नाही.
मात्र, या गुन्ह्यात इतरांचा सहभाग उघड करण्यासाठी खेडकरची कोठडीत चौकशी करणे आवश्यक असल्याचा दावा दिल्ली पोलिसांच्या वकिलांनी केला. ते म्हणाले की, तपास यंत्रणेकडून खेडकर यांच्याकडील उपकरणांच्या स्वरूपात इलेक्ट्रॉनिक पुरावे तपासायचे आहेत. यूपीएससीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वरिष्ठ वकिलाने अटकपूर्व जामीन याचिका फेटाळण्याची मागणी केली. खेडकर यांना उच्च न्यायालयाने १२ ऑगस्ट रोजी अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले होते. या मुदतीचा कालावधी वेळोवेळी वाढवण्यात आला.
दिल्ली पोलिसांनी सांगितले की, खेडकर यांना दिलासा दिल्यास या प्रकरणातील तपासात अडथळा येईल. त्याचवेळी खेडकर यांच्या वकिलाने सांगितले की, त्यांच्या अशिलाने एका अधिकाऱ्याविरुद्ध केलेल्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. यूपीएससीने म्हटले आहे की, खेडकर यांनी आयोगाची आणि जनतेची फसवणूक केली आहे आणि ‘फसवणूक किती आहे’ हे शोधण्यासाठी त्यांची कोठडीत चौकशी करणे आवश्यक आहे.
