नवी दिल्ली : जम्मू- काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम-३७० हटवण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयत पार पडणार आहे. न्यायालयाने याप्रकरणी १६ दिवस आपला निर्णय राखून ठेवला होता. आजच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाकडून कलम ३७० हटवण्याच्या वैधतेबाबत निर्णय दिला जाणार आहे. (Article-370)
नेमकं प्रकरण काय ?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदीने५ ऑगस्ट २०१९ रोजी संसदेत जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम-३७० रद्द केले होते. तसेच या प्रदेशाची जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागणी केली आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयांला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत याचिका दाखल केली होती.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे २३ याचिका दाखल करण्यात आल्या असून १६ दिवस मॅरेथॉन पान कलम-३७० हटवणे वैध की अवैध? हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला होता. सुनावणीदरम्यान कलम-३७० हटवणे घटनाबाह्य असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला होता. तर हे कलमच घटनाबाह्य असल्याचं सांगत सर्व प्रक्रिया कायदेशीर मार्गानं पार पडल्याचा दावा सरकारनं केला होता.
Supreme Court to pronounce judgement on the batch of petitions challenging the abrogation of Article 370 in Jammu and Kashmir, today pic.twitter.com/5g6Yqabamr
— ANI (@ANI) December 11, 2023
सर्वोच्च न्यायालयात यांनी बाजू मांडली
कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, झफर शाह, दुष्यंत दवे यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली, तर अॅटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी, सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही. गिरी यांनी केंद्र सरकार, काश्मिरी पंडित आणि कलम-३७० हटवण्याच समर्थन करणाऱ्यांची बाजू मांडली होती.(Supreme Court )
