पुणे : राज्यात तुकडेबंदी कायद्यांतर्गत जमिनीची तुकडे पाडून विक्री करण्यास प्रतिबंध आहे. मात्र, औरंगाबाद खंडपीठाने तुकडेबंदी कायद्यातील बंदी उठविली होती. या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाच्या वतीने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने औरंगाबाद उच्च न्यायालयात पुनराविलोकन याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायालय निर्णय देत नाही. तोपर्यंत तुकडय़ातील जमिनींची दस्त नोंदणी करण्यात येणार नाही. असे स्पष्ट नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने केले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने बंदी उठवूनही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय अद्याप एक-दोन गुंठे जमिनींची दस्त नोंदणी होणार नाही. असे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यात तुकडेबंदी कायद्यांतर्गत जमिनीची तुकडे पाडून विक्री करण्यास प्रतिबंध आहे. परंतु, जमिनींचे तुकडे पाडून दस्त नोंदणी होत होती. त्यानंतर जमिनींचे तुकडे पाडून खरेदी-विक्री व्यवहारांची दस्त नोंदणी करायची असल्यास संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. त्यानंतर औरंगाबाद खंडपीठाने तुकडेबंदीची उठविली आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करणेबाबत अधिनियम मध्ये नमुद प्रमाणभूत क्षेत्र बागायत जमिनीकरिता ११ गुंठे व जिरायत जमिनींसाठी २० गुंठे वरील शेतजमिनींचे दस्त नोंदणी बाबत दस्तातील लिहुण घेणार यांचे शेतकरी असल्याबाबतचे पुरावे घेऊन दस्त नोंदणी करण्यात येते.
याबाबत बोलताना नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर म्हणाले कि, न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार पुनराविलोकन याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाकडून याचिका स्वीकारण्यात आली असून त्यावर सुनावणी होऊन निकाल लागेपर्यंत तुकडय़ातील जमिनींची दस्त नोंदणी करण्यात येणार नाही. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल.
