पुणे : महाराष्ट्रात पीकविमा योजनेबाबत महत्वाची माहिती समोर आली आहे. राज्य कृषी सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने ही विमा योजना पूर्णपणे बंद करण्याची शिफारस कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे केली आहे.यामुळे सरकारपुढे नवा पेच उभा राहिला आहे.गुजरात राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ही योजना रद्द करून त्याऐवजी राष्ट्रीय आपत्ती मदत निधी (NDRF) च्या नियमांत सुधारणा करावी आणि शेतकऱ्यांना थेट भरघोस मदत द्यावी, असा नवा पर्याय अधिकाऱ्यांनी मांडला आहे.
पीकविम्याच्या नावाखाली स्थानिक राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते शासकीय कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड दबाव आणतात. कार्यालयांमध्ये येऊन धमक्या देणे, स्टंटबाजी करणे आणि अधिकाऱ्यांना वेठीस धरणे अशा घटनांमुळे राज्यभरातील कृषी अधिकाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
विमा योजना प्रत्येक शेतकऱ्याला किंवा विशिष्ट गरजेनुसार लाभ मिळवून देण्यात अपयशी ठरते. विमा कंपन्यांकडून भरपाई वेळेवर न मिळणे आणि वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत होणारा दुजाभाव यामुळे एका भागात जास्त मदत मिळते, तर दुसऱ्या भागातील शेतकऱ्यांना आंदोलने करावी लागतात.
उत्पादनाचा अंदाज लावताना केल्या जाणाऱ्या पीक कापणी प्रयोगात मोठा हस्तक्षेप केला जातो. हा दबाव रोखण्यासाठी पूर्ण प्रक्रिया ‘रिमोट सेन्सिंग’ सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
काय आहेत संघटनेच्या प्रमुख मागण्या?
1. गुजरातप्रमाणे महाराष्ट्रातही पीकविमा योजना रद्द करण्यात यावी.
2. NDRF च्या मदतीचे निकष वाढवून शेतकऱ्यांना थेट सरकारी मदत दिली जावी.
3. जर योजना चालू ठेवायची असेल, तर राजकीय हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबवावा.
4विमा कंपन्यांची उत्तरदायित्व निश्चित करून संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल करावी.
योजनेतील गैरव्यवहार आणि वाढता राजकीय हस्तक्षेप रोखण्यासाठी कृषी अधिकाऱ्यांनी या योजनेला पूर्णविराम देऊन अधिक पारदर्शक यंत्रणा उभी करण्याची मागणी केली आहे.
