पुणे : वादग्रस्त वक्फ मंडळ दुरुस्ती विधेयक प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर आज दुपारी १२ वाजता लोकसभेत मांडले जाणार आहे. या विधेयकाच्या निमित्ताने सरकार आणि विरोधकांचीं शक्ती परीक्षा होणार आहे.

लोकसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत वादग्रस्त वक्फ मंडळ दुरुस्ती विधेयक सभागृहात मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी पूर्ण तयारी केली आहे. जेडीयु आणि तेलगू देसम सारख्या पक्षाने या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती समोर आली असली तरी या पक्षांनी विरोध दर्शवला होता.दरम्यान शिवसेना उबाठाचे अरविंद सावंत यांच्यासह समितीतील विरोधी पक्षीय सदस्यांनी याला तीव्र विरोध केला. याचे पडसाद नंतर सभागृहातही शून्य काळात उमटले. वक्फ सादरीकरणाच्या विरोधात घोषणाबाजी करणाऱ्यांना लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी वारंवार शांततेचे आवाहन केले व नंतर दुपारी दोनपर्यंत कामकाज तहकूब केल्याची घोषणा केली.
केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरण रिजिजू आज लोकसभेत हे विधेयक मांडतील. त्यावर दुपारी १२ पासून किमान ८ तास चर्चा होईल असे बिर्ला यांनी सांगितले. मात्र विरोधकांनी यावर १२ तासांची चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या भूमिकेबाबत उत्सुकता आहे.

भारतात सध्या चर्चा होत असलेले हे वक्फ विधेयक आहे तरी काय, जाणून घ्या काही मुद्यांत…
1 वक्फ विधेयक काय आहे: वक्फ (सुधारणा) विधेयक 2024 हे वक्फ कायदा 1995 मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक आहे. केंद्र सरकार संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सादर करतील आणि त्यावर चर्चा होईल. हे विधेयक ते मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन, पारदर्शकता आणि गैरवापर रोखण्यासाठी नियम कडक करणे हा त्याचा उद्देश आहे.
2. वक्फ विधेयकात कोणते बदल आहेत: त्यात वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिम आणि महिला सदस्यांचा समावेश करणे, जिल्हाधिकाऱ्यांना मालमत्तेचे सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार देणे आणि वक्फ न्यायाधिकरणाच्या निर्णयांना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तरतूद समाविष्ट आहे.
3. वक्फ विधेयकावर आक्षेप का? विरोधी पक्ष आणि मुस्लिम संघटना याला धार्मिक स्वातंत्र्यावरील हल्ला मानतात. त्यांचा असा दावा आहे की या विधेयकामुळे वक्फ मालमत्ता कमकुवत होतील आणि सरकारी हस्तक्षेप वाढेल. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्डने विरोधी पक्ष आणि एनडीएच्या मित्रपक्षांना या विधेयकाला विरोध करण्याचे आवाहन केले आहे.







