मुंबई : केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आज लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक सादर केले आहे. सभागृहात विधेयक सादर होताच विरोधकांचा प्रचंड गोंधळ पाहायला मिळाला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे विधेयक मांडले जात असताना काँग्रेसवर जोरदार हल्लाबोल केला. ते म्हणाले, संयुक्त संसदीय समिती बनवा, आमची काँग्रेससारखी समिती नाही,आमची लोकशाहीप्रधान समिती आहे,आमची समिती डोकं चालवते काँग्रेसच्या जमान्यात कमिटी शिक्का मारायच्या,आमची कमिटी चर्चा करते चर्चेच्या आधारावर विचार आणि परिवर्तन करते परिवर्तन स्वीकारायचे नसेल तर कमिटी कशाला हवी?असा सवाल मंत्री शहा यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी विधेयकावरून सरकारवर जळजळीत टीकास्त्र सोडले आहे. भाजपप्रणित सरकार हे ‘अल्पसंख्याकांना बदनाम करण्याचा आणि मताधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा’ प्रयत्न करत आहे, अशी टीका केली. त्यानंतर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजुजी यांनी स्पष्ट केले की, या विधेयकात धार्मिक स्थळाबाबत काही नाही, केंद्र सरकार कोणत्याही धार्मिक गोष्टीत हस्तक्षेप करत नाही हा केवळ वक्फच्या संपत्तीच्या नियोजनाचा विषय आहे असं त्यांनी सांगितलं.
या विधेयकावरून शरद पवार गटाचे खासदार निलेश लंके यांनीही स्पष्टीकरण दिले ते म्हणाले, आज आपण गप्प बसलो तर उद्यापासून एक एक समाज संपवला जाईल,सत्तेला नव्हे तर समाजाला मी उत्तरदायी आहे या विधेयकातील तरतुदींना आम्ही विरोध करत आहोत, या विधेयकात अनेक मुद्दे चिंताजनक वाटत आहेत असे ते म्हणाले.
वक्फ विधेयक काय आहे?
वक्फ (सुधारणा) विधेयक 2024 हे वक्फ कायदा 1995 मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक आहे. वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन, पारदर्शकता आणि गैरवापर रोखण्यासाठी नियम कडक करणे हा त्याचा उद्देश आहे.
