पुणे : आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेच्या नियमांत मोठा बदल होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या योजनेअंतर्गत येणारे 112 आजार आणि शस्त्रक्रिया केवळ सरकारी रुग्णालयांतच करण्याचा प्रस्ताव नॅशनल हेल्थ अथॉरिटीने (NHA) पुढे आणला आहे. यामध्ये स्त्रीरोग, हाडांचे आजार, मोतीबिंदू, हाय रिस्क डिलिव्हरी, व मानसिक आरोग्याशी संबंधित उपचारांचा समावेश आहे. हा प्रस्ताव 1 डिसेंबर 2026 पासून लागू करण्याचे नियोजन आहे.
सध्या या योजनेद्वारे पात्र कुटुंबांना वर्षाला 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचारांचे कवच मिळते. यासाठी सरकारी व खासगी दोन्ही रुग्णालयांचा पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र आता राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने आधीचे 23 आणि नवीन जोडले जाणारे 89 अशी एकूण 112 पॅकेजेस सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील पत्र सर्व राज्यांच्या आरोग्य प्राधिकरणांना पाठवण्यात आले असून, ट्रान्झॅक्शन मॅनेजमेंट सिस्टममध्ये हा बदल केला जाऊ शकतो.
या बदलामुळे खासगी रुग्णालयांत हे उपचार पूर्णपणे बंद होणार का, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. पण याचा सरसकट सर्व खासगी रुग्णालयांवर परिणाम होणार नाही. ही व्यवस्था कशी लागू करायची आणि कोणती पॅकेजेस राखीव ठेवायची, याचा अंतिम निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक राज्याला असणार आहे. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, गुजरातसह काही राज्यांत अशी आंशिक व्यवस्था आधीपासून सुरू आहे.
यामागे सरकारी आरोग्य यंत्रणा बळकट करणे आणि उपचारांचा खर्च नियंत्रित ठेवणे हा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, या निर्णयामुळे सरकारी रुग्णालयांवरील ताण वाढणार आहे. सर्व सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये तज्ज्ञ डॉक्टर, आवश्यक यंत्रसामग्री आणि उपचारांची योग्य सोय आहे का, याची चाचपणी राज्य सरकारतर्फे केली जात आहे. उत्तराखंडसह अनेक राज्यांनी यावर तज्ज्ञांची मते मागवली आहेत.
नव्या बदलामुळे आयुष्मान कार्डधारकांनी उपचारासाठी जाण्यापूर्वी आपल्या राज्याने कोणता नियम स्वीकारला आहे आणि संबंधित पॅकेज त्या रुग्णालयात उपलब्ध आहे की नाही, याची खात्री करणे गरजेचे ठरणार आहे
