Chandrashekhar Bawankule : मुंबई : राज्यातील सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि घरकुलधारकांसाठी मोठा दिलासादायक निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. शर्तभंग प्रकरणांमध्ये महसूल मंत्र्यांकडे असलेले अधिकार आता जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले असून, त्यामुळे वर्षानुवर्षे मंत्रालयाचे खेटे घालणाऱ्या नागरिकांची मोठी अडचण दूर होणार आहे. Chandrashekhar Bawankule :
महसूल विभागातील अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करत बावनकुळे यांनी प्रशासन अधिक गतिमान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या निर्णयानुसार, १० लाख रुपयांपर्यंतच्या शर्तभंग प्रकरणांवर आता जिल्हाधिकारी निर्णय घेणार आहेत. तर १० ते २० लाख रुपयांदरम्यानच्या प्रकरणांची सुनावणी विभागीय आयुक्तांकडे असणार आहे. यामुळे शेती, घरकुल आणि जमिनींसंबंधित लाखो छोटी-मोठी प्रकरणे जलदगतीने निकाली निघण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. Chandrashekhar Bawankule :
दरम्यान, राज्याच्या रेती आणि वाळू धोरणातही मोठा बदल करण्यात आला आहे. आतापर्यंत उत्खननातून निघणाऱ्या वाळूच्या १० टक्के साठ्याचा वापर घरकुलांसाठी केला जात होता. मात्र, आता थेट वाळू घाटातील एकूण साठ्याच्या १० टक्के वाळू घरकुलांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे पंतप्रधान आवास योजनेसह आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या घरकुलांसाठी अधिक प्रमाणात वाळू उपलब्ध होणार आहे. Chandrashekhar Bawankule :
विशेष म्हणजे, ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील घरकुलांसाठी १० टक्के वाळू मोफत देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील हजारो कुटुंबांना घरबांधणीसाठी मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे. Chandrashekhar Bawankule :
दरम्यान, बावनकुळे यांच्या अमरावती दौऱ्यादरम्यान त्यांच्या ताफ्यात मोठ्या प्रमाणात वाहनांची गर्दी दिसून आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्र्यांच्या ताफ्यांबाबत मोजक्या वाहनांचा वापर करण्याचे आवाहन केले असतानाही, वलगावजवळील खारतळेगाव येथे पांदण रस्त्याच्या पाहणीवेळी वाहनांच्या लांबलचक रांगा पाहायला मिळाल्याने चर्चांना उधाण आले आहे. Chandrashekhar Bawankule :
