पुणे : पुण्यात सुरू असलेली रस्त्यांची कामे यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडी होत आहे. या मुळे सर्वसामान्य पुणेकर हे मेटाकुटीला आले आहेत. पुणेकरांची होणारी ही गैरसोय पाहता, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुढील १० दिवस कुठलाही दंड आकारण्यात येणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. यामुळे पुणेकरांना दिलासा मिळाला आहे.
पुण्याच्या या वाहतूक कोंडीवर नियत्रंण मिळवण्यात अडचण येत होती. त्यामुळे पुढील दहा दिवस पोलिसांकडून कुठलाही दंड आकारण्यात येणार नाही. तसेच, वाहतुकीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलीस स्टेशनमधील कर्मचारी रस्त्यावर तैनात करणार असल्याची घोषणा चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. पुणे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आज झाली. यामध्ये पाटलांनी ही घोषणा केली.
दिवाळी येत्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. मोठ्या प्रमाणात नागरिक खरेदीसाठी बाहेर पडत आहे. यंदा दिवाळी ही निर्बंधमुक्त साजरी होणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांत उत्साहाचे वातावरण आहे.
पुण्यातील बाजारपेठा या सजल्या आहेत. मात्र, नागरिक बाहेर पडल्यावर त्यांना वाहतूककोंडीचा सामना करावा लागत असल्याने, अनेकदा वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केले जाते. परिणामी त्यांना दंड भरावा लागत होता. यामुळे देखील वाहतूककोंडी होत होत होती.
बैठकीत सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी घटक कार्यक्रम २०२२-२३ मधील सप्टेंबर २०२२ अखेर झालेल्या खर्चास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत कामांना दिलेली स्थगिती नियोजन विभागाने उठवली असून फेरआढावा घेतल्यानंतर १ नोव्हेंबरपर्यंत विकासकामे ठरवली जाणार आहेत.
दिवाळी सण काही दिवसांवर आला आहे. या सणांच्या खरेदीसाठी सकाळपासूनच नागरिकांनी शिवाजी रस्ता, लक्ष्मी रस्ता, मंडई परिसर, तुळशीबाग, बाजीराव रस्ता, बोहरी आळी या परिसरात गर्दी करत असतात. त्यामुळे मोठी वाहतूक कोंडी होते. गर्दी टाळण्यासाठी वाहनचालक नो-एन्ट्रीतून शिरले आणि संपूर्ण रस्ते ब्लॉक झाले.
पाटील म्हणाले, पावसामुळे रस्ते मोठ्या प्रमाणात खराब झाले असून पुण्यातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी शहरातील ४०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम लवकरच सुरू करण्यात येईल. दुरुस्ती करताना रस्त्यांवर मजबूत थर देण्यात येईल. मेट्रो रेल्वेच्या मार्गावरील रस्त्यांच्या दुरुस्तीबाबत मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. दिवाळीच्या कालावधीत वाहतूक नियंत्रणासाठी खाजगी रक्षकांची नियुक्ती करावी. यासाठी महानगरपालिका, मेट्रो आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
