लोणी काळभोर , ता. ८ : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती दिलीप काळभोर यांचे सह्यांचे अधिकार काढून घेण्यासाठी दहा संचालकांनी बाजार समितीच्या सचिवांना पत्राद्वारे मागणी केली आहे. मात्र, राज्याच्या पणन संचालकांनी या बैठकीला स्थगिती दिल्याने निर्णय आता लांबणीवर गेला आहे.
गेल्या वर्षी बाजार समितीची पंचवार्षिक निवडणूक झाली. त्यानुसार, संचालक मंडळ अस्तित्त्वात आले. पण, हे संचालक मंडळ अस्तित्वात येताच वर्षभरातच दोन गट पडले. यातील एका गटाने सभापती दिलीप काळभोर हे महत्त्वाच्या विषयांबाबत विश्वासात घेत नसल्याचा आरोप केला. तसेच समितीच्या उपसभापती सारिका हरगुडे, मनीषा हरपळे, नितीन दांगट, प्रशांत काळभोर, दत्तात्रय पायगुडे, शशिकांत गायकवाड, लक्ष्मण केसकर, संतोष नांगरे, अनिरुद्ध भोसले, प्रकाश जगताप या दहा संचालकांनी बाजार समितीचे सचिव डॉ. राजाराम धोंडकर यांना सभापतींचे सह्यांचे अधिकार काढून घ्यावेत, अशी मागणीच पत्राद्वारे केली होती. त्यानुसार, सचिवांनी सभेची नोटीस देत (ता. ७) शुक्रवारी बैठक बोलावली होती.
सचिवांनी बोलावलेली संचालक मंडळाची बैठक कायद्यास अनुसरून नसून, याविरुद्ध बाजार समितीचे सभापती दिलीप काळभोर, संचालक गणेश घुले, संचालक सुदर्शन चौधरी यांनी राज्याच्या पणन संचालकांकडे अपील दाखल केले होते. त्यांच्याकडे झालेल्या युक्तिवादानंतर पणन संचालकांनी सभेच्या नोटिसीच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली. तसेच याबाबत पुढची सुनावणी (ता. १४) शुक्रवारी होणार आहे. त्यामुळे बाजार समिती सभापतींच्या सह्यांचे अधिकार काढण्याच्या प्रयत्नाला सध्यातरी स्थगिती मिळाली आहे.
बैठकीलाच स्थगिती मिळाल्याने निर्णय लांबणीवर
प्रत्येकी सव्वा वर्ष याप्रमाणे चार सभापती करण्याचे ठरले होते. एका पाठोपाठ एक कोण सभापती होणार हेदेखील ठरले होते. विद्यमान सभापतींचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर ठरल्याप्रमाणे ते राजीनामा देणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र, त्याआधीच सभापतींच्या सह्यांचे अधिकार काढून घेण्याच्या हालचाली झाल्या. तसेच हा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर सभापती बदल करणे निश्चित होते. मात्र, आता बैठकीलाच स्थगिती मिळाल्याने निर्णय लांबणीवर पडला आहे.
दिलीप काळभोर यांच्याशी संपर्क नाही
या सर्व प्रकाराबाबत बाजार समितीचे सभापती दिलीप काळभोर यांच्याशी ‘पुणे प्राईम न्यूज’ने फोनवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
पणन संचालकांचे निरीक्षण
– नियम ९२ नुसार सभा बोलावण्याचा अधिकार सभापतींना
– सभापतींशी विचारविनिमय करून सभा बोलविल्या पाहिजेत, अशी कायद्यात तरतूद
– नोटिसीमध्ये बैठकीसाठी निकडीची कोणती परिस्थिती, हे स्पष्ट नाही
– सचिवांनी या बाबी विचारात घेऊन त्याचे पालन केल्याचे दिसून येत नाही
– उपविधी क्र. ३६ नुसार सभा बोलावण्यासाठी १० दिवसांची नोटीस देण्याची तरतूद
