मुंबई : जात पडताळणी प्रमाणपत्र काढण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना अनेकदा अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शहरी भागात राहणाऱ्या नागरिकांना आपल्या गावी जावून पाठपुरावा करावा लागतो. अनेकदा याबाबतच्या कामांना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच जात पडताळणी प्रक्रिया ऑनलाईन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
तसेच शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांमुळे राज्यातील पात्र निराधार व्यक्तींना दिलासा मिळतो. मात्र निराधार व्यक्तींना लाभ मिळण्यास होणारा विलंब टाळण्यासाठी संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजनेच्या अर्थसाहाय्याचे वितरण हे थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पोर्टलच्या माध्यमातून वर्ग करण्याची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करावी, असे निर्देश देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे सामाजिक न्याय विभागाच्या पुढील १०० दिवसांच्या आराखड्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आढावा बैठक घेतली. या बैठकीस आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, सहकार राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर, आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, प्रधान सचिव संजय खंदारे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काय आदेश दिले?
- विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना मिळण्यासाठी योजनांच्या सध्याच्या अटी व
- शर्तींमध्ये सुधारणा करण्यात याव्यात. आवश्यक असेल तिथे शासकीय वसतीगृह इमारतींची तात्काळ दुरुस्ती करावी.
- वसतीगृहातील विद्यार्थी व विद्यार्थिनीना सर्व सोयी-सुविधा वेळेवर मिळतील याची खात्री करावी.
- वसतीगृहाची प्रवेश प्रक्रिया, जात पडताळणी प्रक्रिया ऑनलाईन करावी.
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेसाठी पोर्टल लवकरात लवकर सुरू करावे.
- विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व महामंडळांसाठी एक ‘एस.ओ.पी.’ तयार करण्यात यावी