मुंबई : कोल्हापूर बाल हत्याकांडातील गुन्हेगाराला ठोठावलेली फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली असून या गुन्हेगार महिलेच्या पॅरोल रजेच्या याचिकेवर सुनावणी घेता येते का? असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. तब्बल १३ मुलांचे अपहरण करून त्यातील काहींची हत्या केल्याच्या आरोपाखाली जन्मठेप भोगत असलेल्या रेणुका शिंदे हिच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने पॅरोलच्या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित केला. तसेच अतिरिक्त सरकारी वकिलांना बाजू मांडण्यासाठी वेळ देत पुढील सुनावणी २१ जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
कोल्हापूर सत्र न्यायालयाने रेणुका शिंदे आणि सीमा गावित या दोन बहिणींना फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. बरीच वर्षे फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी झाली नसल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दखल करून फाशीची शिक्षा रद्द करावी, अशी विनंती केली होती. उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२२ मध्ये दोघींची फाशीची शिक्षा रद्द केली आणि त्याऐवजी जन्मठेप सुनावली. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निकालावर शिक्कामोर्तब करताना दोषी महिलांना कोणतीही माफी न देता जन्मठेपेची शिक्षा भोगण्याचे निर्देश दिले.
दरम्यान, रेणुका शिंदेने पॅरोल रजेसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. रेणुकाच्या वकिलांनी पॅरोल रजेसाठी विनंती करताना ‘अटबीर विरुद्ध दिल्ली सरकार’ खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लक्ष वेधत रेणुका शिंदेला पॅरोल रजा नाकारण्याचा निर्णय मनमानी आहे, असा दावा केला. तर सरकारी वकिलांनी याचिकेवर जोरदार आक्षेप घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ एप्रिल २०२३ च्या आदेशानुसार रेणुका शिंदेला कोणतीही माफी न मिळता जन्मठेपेची शिक्षा भोगावी, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे तिला पॅरोल किंवा फर्लो रजेचा हक्क नाही, असा दावा केला.
