मुंबई: सन २०१२ मध्ये पतीच्या चुकीच्या अटकेसाठी विधवेला एक लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश देतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या गैरवर्तनाची निंदा केली. राज्य सरकारने ही नुकसानभरपाई द्यावी, असे स्पष्ट करतानाच न्यायालयाने पोलिसांच्या गैरवर्तणुकीबद्दल आणि अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात आलेले अपयश याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. रत्ना चंद्रकांत वन्नम असे या महिलेचे नाव आहे.
सप्टेंबर २०१२ मध्ये वन्नम त्यांच्या सायन कोळीवाड्यात पावसात खराब झालेल्या घराची दुरुस्ती करत असताना घडलेल्या घटनेतून हे प्रकरण घडले. त्यांच्या शेजारी, जगदेवी भागोडे यांनी कथितपणे २० हजार रुपयांची मागणी केली आणि नकार दिल्यानंतर त्यांनी या जोडप्यावर बेकायदा बांधकाम केल्याचा आरोप करत तक्रार दाखल केली. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक (एपीआय) तुकाराम जाधव यांनी वन्नम यांची तक्रार नोंदवण्यास नकार दिला. त्याऐवजी चंद्रकांत आणि पाच कामगारांना त्यांच्या सुटकेसाठी दंडाची मागणी करण्यात आली.
पोलीस अधिकारी जाधव याने हे प्रकरण मिटवण्यासाठी दहा हजारांची मागणी केली आणि त्यानंतर पतीच्या सुटकेसाठी १२ हजार रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप रत्ना यांनी केला. त्यांची सुटका करण्यासाठी तिने प्रति कामगार १२०० रुपये भरण्याची तयारी केली; पण ती तिच्या पतीसाठी त्वरित पैसे देऊ शकली नाही, त्यानंतर चंद्रकांत यांची जामिनावर सुटका झाली.
चंद्रकांत यांची अटक संपूर्णपणे अनुचित असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने जाधव यांच्या कृतीवर टीका केली. अटकेचा अधिकार होता, असे गृहीत धरले तरी पोलीस अधिकाऱ्याने पर्यायी उपाय शोधायला हवे होते, असे म्हटले आहे. या प्रकरणी रत्ना यांना एक लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश देण्यात आला.
