मुंबई : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या खात्यातील कारभारावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. महापालिकेचा महसूल बुडत असल्याचा गंभीर आरोप करत पालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी नगरविकास विभागाला एक महत्त्वाचे पत्र पाठवले आहे. या पत्रामुळे सध्या मंत्रालयातील प्रशासकीय वर्तुळात मोठ्या प्रमाणात चर्चा रंगल्या आहेत.
नगरविकास खात्याचा कार्यभार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असल्याने, या विभागांतर्गत येणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (SRA) भूमिकेवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.
महापालिका आयुक्तांच्या मते, एसआरएकडून नियमांचा भंग करून अधिकारांचा अयोग्य वापर केला जात आहे. वास्तविक पाहता विकास नियंत्रण नियमावलीतील 33 (10 ) या नियमानुसार प्रत्यक्ष झोपडपट्टी असलेल्या जागेचा पुनर्विकास केला जातो. तर मोकळ्या भूखंडांच्या विकासासाठी 33(11 ) हा नियम लागू होतो. एसआरए योजनेअंतर्गत विकासकांना अधिमूल्यामध्ये मोठी सवलत दिली जाते, परंतु ही सवलत मोकळ्या भूखंडांवरील योजनांसाठी लागू होत नाही. असे असतानाही प्राधिकरणाकडून सुमारे 300 प्रकल्पांना ही सवलत बेकायदेशीरपणे दिली जात असल्याचे महापालिकेच्या निदर्शनास आले आहे.
याआधी तत्कालीन आयुक्त भूषण गगराणी यांनी 29 ऑगस्ट 2024 रोजी यासंदर्भात आक्षेप नोंदवला होता. त्यानंतर नगरविकास विभागाने याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले होते, तरीही एसआरएकडून त्यांचे योग्य पालन केले गेले नाही. यामुळे मुंबई महापालिकेच्या नगरनियोजन विभागाला कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाचा फटका बसत आहे.
आता या पार्श्वभूमीवर, 33(11 ) अंतर्गत येणाऱ्या सर्व प्रकल्पांचे पूर्ण अधिकार आणि जबाबदारी मुंबई महापालिकेकडेच सोपवण्यात यावी, अशी ठाम मागणी आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी या पत्राद्वारे केली आहे.या पत्रामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे
