पुणे : महाराष्ट्रात जन्म आणि मृत्यूच्या दाखल्यांसाठी लागणाऱ्या सरकारी शुल्कात राज्य शासनाने वाढ करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या नवीन अधिसूचनेनुसार या दाखल्यांचे मूळ शुल्क थेट 10 पटीने वाढवण्यात आले असून, अर्ज करण्यास उशीर झाल्यास लागणारा दंड (विलंब शुल्क) अधिक कडक करण्यात आला आहे. हा नवीन नियम संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू झाला आहे.
राज्य शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेले नवीन दर आणि विलंब शुल्काचे टप्पे पुढीलप्रमाणे -घटना घडल्यापासून पहिल्या 30 दिवसांत अर्ज केल्यास पूर्वी लागणाऱ्या 2 रुपयांऐवजी आता 20 रुपये नियमित शुल्क द्यावे लागेल.
30 दिवस ते 1 वर्षाच्या आत: या कालावधीत अर्ज केल्यास 50 रुपये दंड आकारला जाईल.
1 वर्षापेक्षा जास्त उशीर: दाखला मिळवण्यासाठी जिल्हा निबंधक किंवा सक्षम अधिकाऱ्यांची लेखी परवानगी आणि स्वयंप्रमाणित कागदपत्रे जोडावी लागतील. यासाठी पूर्वीच्या 5 रुपयांऐवजी आता 100 रुपये दंड भरावा लागेल.
जुन्या नोंदींची शोधणी: जुन्या नोंदी शोधण्यासाठी आता प्रत्येक वर्षासाठी 20 रुपये अतिरिक्त आकारले जातील.
शाळा आणि महाविद्यालयांमधील प्रवेश, जात प्रमाणपत्र मिळवणे, विविध ओळखपत्रे तयार करणे तसेच विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जन्म दाखला अत्यंत गरजेचा असतो.त्याचप्रमाणे, कुटुंबातील व्यक्तीच्या पश्चात मालमत्ता किंवा जमिनीचे हस्तांतरण, वारसा हक्क सिद्ध करणे, बँक खात्यांशी संबंधित कामे, विमा पॉलिसीचा दावा करणे आणि पेन्शन सुरू करण्यासाठी मृत्यू दाखल्याची आवश्यकता असते.
सरकारी नियमांमधील या बदला बद्दल माहिती नसल्यास नागरिकांना आर्थिक दंड सहन करावा लागू शकतो. त्यामुळे जन्म किंवा मृत्यूची नोंद वेळेवर करून मूळ मुदतीतच दाखला मिळवणे नागरिकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या सोयीचे ठरणार आहे.
