पुणे : नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने (सीजेपी) दिल्लीतील जंतर-मंतरवर महिनाभर जोरदार आंदोलन केले होते. या आंदोलनाच्या यशानंतर मागण्या पूर्ण न झाल्यामुळे सीजेपीने येत्या 5 सप्टेंबर रोजी पुन्हा एकदा दिल्लीत भव्य मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला होता. मात्र आता हें आंदोलन मागे घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.
संसद भवनावर काढण्यात आलेल्या CJP च्या मोर्चादरम्यान पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये चकमक उडाली होती. या तीव्र विरोधानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर सरकारने दिलेल्या काही आश्वासनांच्या आधारे 25 जुलै रोजी हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले होते.परंतु, सरकारने आश्वासनांची वेळेत पूर्तता न केल्यामुळे सीजेपीने येत्या 5 सप्टेंबर रोजी पुन्हा एकदा दिल्लीत भव्य मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला होता. इंडिया गेट ते पोलीस मुख्यालयादरम्यान हा मोर्चा आयोजित केला जाणार होता. मात्र, प्रत्यक्ष आंदोलनाआधीच सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या एका महत्त्वाच्या सुनावणीमुळे या प्रकरणाला नवीन वळण मिळाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली. आंदोलक विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले पोलीस गुन्हे मागे घेण्यास सरकार तयार आहे, अशी माहिती न्यायालयात देण्यात आली. याशिवाय नीट पेपरफुटीच्या तणावातून ज्या दुर्दैवी विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्यांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी 1 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत (नुकसानभरपाई) देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करत सीजेपीचे नेते सौरभ दास यांनी सर्वोच्च न्यायालयात 5 सप्टेंबरचा प्रस्तावित मोर्चा रद्द करत असल्याचे अधिकृतपणे जाहीर केले. शासनाने सकारात्मक पाऊल उचलल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा हा लढा आता आंदोलनाऐवजी कायदेशीर प्रक्रियेच्या माध्यमातून पुढे नेला जाणार आहे.
