पुणे : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दिल्लीतील जंतरमंतर येथील तरुणांवरील लाठीमार आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या सभागृहातील उपस्थितीची मागणी करत विरोधकांनी जोरदार गोंधळ घातला. या गदारोळामुळे कामकाजात अडथळा निर्माण झाला असतानाच आज लोकसभेत कोणतीही चर्चा न होता ‘कर आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ (Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026) संमत करण्यात आले.
या विधेयकाचा मुख्य उद्देश देशात विदेशी गुंतवणुकीला गती देणे आणि ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाला मोठे प्रोत्साहन देणे हा आहे. जागतिक पातळीवर बदलणाऱ्या आर्थिक आणि पुरवठा साखळीच्या पार्श्वभूमीवर, उद्योगक्षेत्रात गुंतवणूक वाढवून ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’ला चालना देण्याची सरकारची योजना आहे. यासाठी हे विधेयक प्राप्तिकर कायदा 2025, वित्त कायदा तसेच ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ॲक्ट, 2007’ मध्ये आवश्यक बदल प्रस्तावित करते.
या सुधारणांमुळे सर्वसामान्यांच्या थेट प्राप्तिकरात कोणताही बदल होणार नाही. मात्र, फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्सना (FPI) सरकारी रोख्यांमधील गुंतवणुकीवरील व्याज आणि कॅपिटल गेन्सवर करात सवलत मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे देशात मोठा विदेशी निधी येऊन नवीन उद्योगांसोबतच रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील.
या विधेयकातील ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ॲक्ट’च्या कलम 10-अ मधील बदलांमुळे डिजिटल व्यवहारांवरील झिरो एमडीआर (MDR) ची मर्यादा हटवली जाऊ शकते. याचा अर्थ भविष्यात विशिष्ट मर्यादेपुढील यूपीआय (UPI) किंवा रूपे कार्डद्वारे होणाऱ्या पेमेंट्सवर अतिरिक्त शुल्क लागू शकते. हे शुल्क कोणत्या स्वरूपाच्या किंवा किती रकमेच्या व्यवहारांवर आकारायचे, याचा अंतिम निर्णय सरकार घेणार आहे.
