पुणे : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या आणखी 18 तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी राज्यातील 75 टक्के तालुक्यांमध्येच दुष्काळ घोषित करण्यात आला होता. यामुळे उर्वरित भागातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला होता आणि विरोधी पक्षांनीही यावरून सरकारवर टीका केली होती. अखेर वाढत्या मागणीची दखल घेत शासनाने उर्वरित 18 तालुक्यांत पंचनामे व सर्वेक्षणाचे आदेश जारी केले आहेत.

यंदाच्या मान्सूनवर ‘अल निनो’चा गंभीर प्रभाव पडल्याने राज्यात अत्यंत कमी पाऊस झाला. यामुळे पिकांचे अतोनात नुकसान झाले असून अनेक गावांमधील धरणे, विहिरी कोरड्या पडल्या आहेत. सध्या ग्रामीण भागात पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी शासनाने नांदेड, सातारा, सांगली, नाशिक, चंद्रपूर, गोंदिया, वर्धा आणि भंडारा या जिल्ह्यांतील 18 तालुक्यांमध्ये ‘ग्राऊंड ट्रथिंग’ (थेट पाहणी) आणि 5 प्रमुख पिकांच्या 20 टक्के सर्वेक्षणाला मंजुरी दिली आहे.
नव्याने समाविष्ट केलेल्या तालुक्यांमुळे आता राज्यातील एकूण दुष्काळी तालुक्यांची संख्या 283 झाली आहे. या भागातील प्रत्यक्ष नुकसानीची माहिती घेण्यासाठी कृषी विभागामार्फत वेगाने पंचनामे सुरू करण्यात आले आहेत. तसेच, केंद्र सरकारचे एक विशेष पथकही महाराष्ट्रात दाखल झाले असून ते राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करून अहवाल तयार करत आहे. हा अहवाल दिल्लीत सादर झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडून राज्याला विशेष आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

दरम्यान, दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेता प्रशासनाने तातडीच्या उपाययोजना लागू केल्या आहेत. धरणांमधील पाणीसाठा प्राधान्याने पिण्यासाठी आणि जनावरांसाठी राखीव ठेवण्यात आला असून, उर्वरित पाणी उद्योग आणि इतर कामांसाठी दिले जात आहे. याशिवाय जनावरांसाठी चारा छावण्या आणि पाण्याचे टँकर सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे संकटात सापडलेल्या बळीराजाला लवकरच थेट आर्थिक मदत मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.







