शिरूर: शिक्षणाच्या नावाखाली शिरूर तालुक्यात घोडेबाजार सुरू असल्याचा गंभीर प्रकार समोर येत आहे. तालुक्यात इयत्ता अकरावी आणि बारावीच्या अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये शासनाच्या निर्देशानुसार ऑनलाईन प्रवेश दिलेले नसून, अपेक्षित असलेली बायोमेट्रिक हजेरी व्यवस्था नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. विशेष म्हणजे, काही कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचाही अभाव आहे. तर काही ठिकाणी विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक असलेली विज्ञान प्रयोगशाळादेखील उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक बाब समोर येत आहे.

यातील काही शिक्षण संस्था राजकीय पुढाऱ्यांशी संबंधित असल्याची चर्चा असून, काही कनिष्ठ महाविद्यालये यापूर्वीच परीक्षा केंद्रे म्हणून कार्यरत आहेत, तर काही प्रस्तावित परीक्षा केंद्रांच्या यादीत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात आवश्यक शैक्षणिक सुविधा नसलेल्या संस्थांना परीक्षा केंद्राचा दर्जा कसा दिला जातो, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
विशेष म्हणजे, NEET आणि JEE सारख्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अशा कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ऑफलाईन प्रवेशनोंदणी असल्याचे समोर येत आहे. विद्यार्थ्यांना नियमित महाविद्यालयात उपस्थित राहण्याऐवजी खासगी क्लासेसमध्ये शिक्षण घेण्याची मुभा मिळत असल्याचा संशयही व्यक्त केला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर काही संस्थांकडून एका विद्यार्थ्यामागे किमान ५० हजार ते दीड लाख रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जात असल्याचे आरोप होत आहेत. या शुल्काच्या बदल्यात प्रत्यक्षात कोणत्या शैक्षणिक सुविधा दिल्या जातात, किंवा ते शुल्क कशासाठी आकारले जाते. याची सखोल तपासणी शिक्षण विभागाकडून होणे आवश्यक आहे.

एकीकडे सामान्य कुटुंबातील गुणवंत विद्यार्थी शैक्षणिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेत आहेत, तर दुसरीकडे आर्थिक ताकद आणि संस्थात्मक प्रभावाच्या जोरावर शिक्षण व्यवस्थेतील नियमांना बगल दिली जात असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे गुणवत्तेपेक्षा आर्थिक क्षमता महत्त्वाची ठरत असल्याची भावना पालकांमध्ये निर्माण होत आहे. शिरूर तालुक्यातील या गंभीर प्रकाराची शिक्षण विभागाने तातडीने दखल घेऊन सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांची पुन्हा प्रत्यक्ष तपासणी करावी. त्यामध्ये प्रामुख्याने ऑनलाईन प्रवेश, बायोमेट्रिक हजेरी, सीसीटीव्ही व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाळा, विद्यार्थी उपस्थिती, ‘अवाच्या सव्वा’ शुल्क आकारणी आणि परीक्षा केंद्रांच्या मान्यतेची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी शिक्षणप्रेमी आणि नागरिकांकडून होत आहे.
राजकीय दबाव असो किंवा संस्थाचालकांचे आर्थिक वजन, नियम सर्वांसाठी समान असणार की नाही? शिक्षण विभाग या प्रकरणात कारवाईचा बडगा उगारणार की शिक्षण सम्राटांच्या मनमानीकडे नेहमीप्रमाणे डोळेझाक करणार, याकडे संपूर्ण शिरूर तालुक्याचे आणि शिक्षण प्रेमींचे लक्ष लागले आहे.
संबंधित दोषी कनिष्ठ महाविद्यालयांवर वरिष्ठ कार्यालयाच्या सूचनांनुसार कठोर कारवाई केली जाईल.त्यानुसार चौकशी सुरू आहे.
– प्रीतम कोकणे (गट शिक्षण अधिकारी,शिरूर)






