ATROCITY NEWS पुणे, ता. 14 : अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असा निकाल दिला आहे. खासगी घराच्या चार भिंतींच्या आत, बाहेरील कोणत्याही व्यक्तीची उपस्थिती नसताना झालेली जातीवाचक शिवीगाळ ही अॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा मानली जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ATROCITY NEWS
न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया आणि न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयात, एससी/एसटी अॅक्टमधील कलम ३(१)(आर) आणि ३(१)(एस) अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यासाठी कथित अपमान किंवा जातीवाचक वक्तव्य हे “सार्वजनिक दृष्टिक्षेपात” घडलेले असणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले. ATROCITY NEWS
‘पब्लिक व्ह्यू’ असणे आवश्यक
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, केवळ जातीवाचक शब्द वापरले गेले म्हणून अॅट्रोसिटीचा गुन्हा आपोआप सिद्ध होत नाही. ती घटना अशा ठिकाणी घडली पाहिजे, जिथे सामान्य लोकांना ती पाहणे किंवा ऐकणे शक्य होईल. खासगी निवासस्थानात केवळ कुटुंबीय उपस्थित असतील, तर ती जागा “पब्लिक व्ह्यू”मध्ये येत नाही. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की, खासगी जागा असली तरी तिथे घडणारी घटना सार्वजनिक नजरेस पडण्यासारखी परिस्थिती असणे आवश्यक आहे. अन्यथा एससी/एसटी अॅक्टची आवश्यक अट पूर्ण होत नाही. ATROCITY NEWS
दोन भावांतील मालमत्ता वादातून प्रकरण
हे प्रकरण दोन सख्ख्या भावांमधील मालमत्ता वादाशी संबंधित होते. तक्रारदाराने दाखल केलेल्या एफआयआरनुसार, आरोपींनी घराचे कुलूप तोडण्याचा प्रयत्न करताना तक्रारदार आणि त्याच्या पत्नीला जातीवाचक शिवीगाळ केली होती. या घटनेच्या वेळी केवळ कुटुंबीय उपस्थित होते. तपासानंतर खालच्या न्यायालयाने आरोपींवर एससी/एसटी अॅक्टसह विविध आयपीसी कलमांअंतर्गत गुन्हे दाखल केले होते. दिल्ली हायकोर्टानेही सुरुवातीच्या टप्प्यावर हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. ATROCITY NEWS
सुप्रीम कोर्टाकडून एफआयआर आणि चार्जशीट रद्द
मात्र, सुप्रीम कोर्टात आरोपींच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, एफआयआरमध्ये घटना सार्वजनिक दृष्टिक्षेपातील ठिकाणी घडल्याचा कोणताही उल्लेख नाही. तसेच सामान्य लोक उपस्थित असल्याचेही नमूद करण्यात आलेले नाही. यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने एफआयआर आणि संपूर्ण चार्जशीट रद्द केली. यासोबतच गुन्हेगारी धमकीचा आरोपही न्यायालयाने बाद केला. ATROCITY NEWS
दरम्यान, कोर्टाने निरीक्षणात नमूद केले की, तपासात एससी/एसटी कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी आवश्यक असा ठोस पुरावा आढळून आलेला नाही. एफआयआरमध्ये नमूद करण्यात आलेले दोन्ही साक्षीदार हे तक्रारदाराचे मित्र असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. ATROCITY NEWS
