पुणे : राज्याची आणि देशाची अर्थव्यवस्था आजही मोठ्या प्रमाणावर शेतीवर अवलंबून आहे. मात्र, बदलत्या जागतिक परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्याला आणि त्याच्या शेतीमालाला हक्काचे संरक्षण मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. यासाठी शासनाने शेतीमालाच्या दरांवर शेतकऱ्यांचे थेट नियंत्रण राहील अशी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करावी आणि ‘शेतीमाल मंत्रालय’ सुरू करावे, अशी आग्रही मागणी दौंडचे आमदार ॲड. राहुल कुल यांनी विधानसभेत केली.
महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान नियम २९३ अन्वये आयोजित चर्चेत आमदार ॲड. राहुल कुल बोलत होते.
यावेळी आमदार ॲड. राहुल कुल म्हणाले की, “आज देशाची लोकसंख्या १४५ कोटींच्या पुढे गेली आहे, तर जगाची लोकसंख्या ८०० कोटींवर पोहोचली आहे. २०५० पर्यंत ती ९७० कोटींवर जाईल, असा अंदाज आहे. अशा परिस्थितीत अन्न सुरक्षेचा प्रश्न महत्त्वाचा असताना, अन्नधान्य पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याला बाजारपेठेचे आणि दरांचे संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे.”
कांदा, ऊस किंवा इतर कोणत्याही शेतीमालाचे दर एका रात्रीत वाढत किंवा कमी होत नाहीत. तसेच कोणत्याही पिकाचे उत्पादन एका रात्रीत अतिरिक्त होत नाही किंवा त्याचा तुटवडाही भासत नाही. या सर्व परिस्थितीची पूर्वकल्पना शासन स्तरावर असू शकते. मात्र, विविध विभागांमध्ये योग्य समन्वय नसल्यामुळे कोणत्या पिकाची कधी आयात करायची आणि कधी निर्यात करायची, याबाबत ठोस निर्णय घेता येत नाही. याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसतो.
कांद्याचे दर कोसळले की शेतकरी अडचणीत येतो आणि दर वाढले की ग्राहकांना महाग मिळतो. ही अनिश्चितता संपवण्यासाठी शासकीय स्तरावर एक मजबूत समन्वय यंत्रणा उभी राहिली पाहिजे, असे कुल यांनी नमूद केले.
साखरेचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात म्हणावे तसे वाढत नसले, तरी उसाच्या दराबाबत शेतकऱ्यांच्या असणाऱ्या अपेक्षा पूर्णपणे योग्य आहेत. त्यासाठी आवश्यक असणारे आर्थिक मॅकेनिझम शासनाने तयार केले पाहिजे, जेणेकरून साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकरी दोघांनाही दिलासा मिळेल, असेही कुल यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळावा, बाजारात त्यांचे शोषण थांबावे आणि शेती क्षेत्राला स्थैर्य लाभावे, यासाठी शासनाने आपल्याओ मागण्यांची सकारात्मक नोंद घ्यावी, अशी अपेक्षा आमदार राहुल कुल यांनी शेवटी व्यक्त केली.
