7th Pay Commission : नवी दिल्ली : मोदी सरकार 2024 च्या सुरुवातीला केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत वाढवण्याचा मोठा निर्णय घेऊ शकते. दरवर्षी मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात केंद्र सरकार 48 लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि 68 लाख पेन्शनधारकांना त्यांच्या महागाई भत्त्यात आणि जानेवारी ते जून या महिन्यांसाठी महागाई भत्ता वाढवून देते.
एआयसीपीआय डेटानुसार, सरकार सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा डीए कधी तीन टक्के तर कधी चार टक्क्यांनी वाढतो. आता नव्या वर्षात महागाई भत्त्यात 4 टक्क्यांची वाढ होऊन महागाई भत्ता 50 टक्के होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारनं दिवाळीपूर्वीच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 4 टक्के वाढ केली आहे.
सरकारकडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यासोबतच पेन्शनधारकांच्या महागाई सवलतीतही वाढ केली जाते. डीए आणि डीआरमधील या वाढीचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर आणि पेन्शनधारकांच्या मासिक पेन्शनवर होतो. सध्या सातव्या वेतन आयोगांतर्गत कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 46 टक्के DA आणि DR दिला जात आहे.
महागाई भत्ता 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्यानंतर तो मूळ वेतनात एकत्र होईल आणि महागाई भत्ता शून्य होईल आणि महागाई भत्त्यात नव्याने वाढ होईल, असा दावा अनेक अहवालांमध्ये सातत्याने केला जात आहे. पण, असं होणार नाही. कारण सातव्या वेतन आयोगाने 50 टक्के महागाई भत्ता असल्यास मूळ वेतनात विलीन करण्याची शिफारस केलेली नाही.
