सुरेश घाडगे
परंडा : ऊस गाळप हंगाम सन २२१-२२ गाळप झालेल्या ऊसाला एफआरपी प्रमाणे शेतकऱ्यांना रक्कम अदा करण्यात यावी. एफआरपी प्रमाणे रक्कम न दिलेल्या कारखानदारावर आपल्या स्तरावरून चौकशी करून कार्यवाही करावी. अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. असे निवेदन मनसे जिल्हाप्रमुख आबासाहेब ढवळे यांनी शिवाजीनगर येथील राज्य साखर संकुल साखर आयुक्त यांना सोमवारी (ता. १७) दिले.
यावेळी मनसे विधी सेल राज्य उपाध्यक्ष नंदकिशोर खरसडे, गणेश अवताडे, प्रविण बोराडे, रमेश नाईकनवरे, गोविंद भिसे उपस्थित होते. निवेदनात म्हटले आहे कि, केंद्र शासनाने दि .२६ ऑगस्ट २०२० चे (नोटिफिकेशन) सूचना अन्वये गळीत हंगाम २०२१-२२ मध्ये गाळप केलेल्या अनेक कारखान्यांनी किफायतशीर ऊस दर दिलेला नाही. शेतकऱ्याने ऊस गाळपास दिल्यानंतर त्याच्या उसाच्या उत्पादनापोटी असलेली रक्कम विहित मुदतीत म्हणजेच १४ दिवसात देण्यासाठी एफआरपीमध्ये कायदेशीर तरतूद ऊस (नियंत्रण) आदेश करण्यात आलेले आहेत, असे असताना देखील कांही कारखानदार ऊस गाळप ची रक्कम शेतकऱ्यांना विहित मुदतीत अदा करीत नाहीत.
संबंधित कारखानदार शेतकऱ्यांचा एफआरपी येळेवर न देणे व वजन करताना शेतकऱ्यांचे फसवणूक करत असल्याचा ठपका अनेक वेळा कारखानदारावर ठेवण्यात आलेला आहे.राज्य सरकारने साखर उद्योगाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच साखर कारखान्यांच्या बाबतीत जाहीर आणि ठोस भूमिका घेतली आहे. शेतकऱ्याचे फसवणूक करणाऱ्या ४४ कारखान्याची यादी साखर आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून जाहीर करण्यात आलेली आहे.
१४ दिवसांच्या कालावधीत एफआरपी देयके अदा न केल्यास कलम ३ (३ ए) या प्रमाणे विलंब कालावधीकरिता १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याजासह आकारण्याची तरतूद आहे. असे असतानाही कारखानदाराने २०२१-२२ या हंगामामध्ये पहिल्या दिवसापासून वेळेत एफआरपी ची रक्कम अदा केलेली नाही. त्यामुळे शेतकरी आंदोलन करण्याच्या विचारात आहे. आपल्या स्तरावरून एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांची चौकशी करून कार्यवाही करावी. अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.
