पुणे : वाहतूक कोंडी दूर करण्याच्या दृष्टीने पुणे रिंग रोड प्रकल्पाचे आरेखन पुणे जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. या प्रकल्पांसाठी १५ डिसेंबरपर्यंत स्वेच्छेने भूसंपादनाचा ताबा देणाऱ्या भूखंड मालकांना २५ टक्के भरपाई मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, ज्या भूखंडाचे संपादन झालेले नाही, अशा २०० हेक्टर भूसंपादनासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. या निधीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे अर्थात एमएसआरडीसीकडे पाठवण्यात आला आहे.
प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या एकूण १७४० हेक्टरपैकी सुमारे १३०० हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात आले आहे. उर्वरित २०० हेक्टर पूर्व विभागातील १४३ हेक्टर आणि पश्चिमेतील ६३ हेक्टरचे भूसंपादन बाकी आहे. उर्वरित संपादनामध्ये पूर्वेकडील पुरंदर, भोर, हवेली, मूळशी आणि मावळ तालुक्यांचा आणि पश्चिमेकडील खेड आणि मावळ तालुक्यांचा समावेश आहे. १५ डिसेंबरपर्यंत स्वच्छेने जमिनीचा ताबा देणाऱ्या जमीन मालकांना २५ टक्के भरपाई मिळेल, तर १५ डिसेंबरनंतर भूखंडाचे अधिग्रहण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेत कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या आहेत.
