पुणे : विधानसभा निवडणुकीची आधीच राज्यातील सुमारे पन्नास हजार शिक्षकांना २० टक्के अनुदान टप्पा वाढ देण्यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार शिक्षण विभागाने संबंधित पात्र शाळा आणि शिक्षकांची माहिती १० डिसेंबरपर्यंत मागवली होती. त्या पार्श्वभूमीवर माहिती जमा करण्यासाठी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागामध्ये जिल्हाभरातील मुख्याध्यापकांनी मोठी गर्दी केली होती.
या निर्णयामुळे शिक्षकांची तब्बल १२ वर्षांची प्रतीक्षा संपणार आहे. राज्य शासनाने १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शिक्षकांच्या पगारवाढीबाबत निर्णय घेतला होता. मात्र, विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्याने निर्णय स्थगित केला होता.
आता मात्र महायुतीचे सरकार स्थापन झाले आहे. त्यामुळे आचारसंहितेपूर्वी घेण्यात आलेल्या या निर्णयाचे काय होणार, याबाबत शिक्षकांमध्ये प्रतीक्षा होती. या निर्णयानुसार शिक्षण विभागाने पात्र शाळांची यादी आणि शिक्षकांची माहिती १० डिसेंबरपर्यंत जमा करण्याची मुदत मुख्याध्यापकांना दिली होती.
त्यानुसार मंगळवारी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात जिल्हाभरातील टप्पा अनुदानावर असलेल्या शाळांच्या मुख्याध्यापक आले होते. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील प्राथमिकचे २ हजार व माध्यमिकचे १ हजार ५०० असे सुमारे साडेतीन हजारांहून अधिक शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
दरम्यान, टप्पा अनुदानाच्या प्रतीक्षेत राज्यभरातील हजारो शिक्षक कामय विनाअनुदानित शाळांवर विनावेतन काम करत आहेत. २००१ पासून कायम अनुदानित तत्त्वावर शाळांना मान्यता दिली आहे. त्यानंतर २००९ ला ‘कायम’ शब्द वगळल्यानंतर २०१६ रोजी अनेक शाळांना अनुदानाचा पहिला टप्पा मिळाला होता. पुढे २०२० मध्ये ४०, तर २०२२ मध्ये ६० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली. आता १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या निर्णयामुळे शिक्षकांना ८० टक्के वेतन मिळणार असून साधारणपणे १ जूनपासून पूर्वलक्षी प्रभावाने शिक्षकांना वाढीव अनुदान मिळण्याची शक्यता आहे.
