मुंबई, ता. 21 : महाराष्ट्र राज्यातील 17 लाख सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आजपासून मंगळवारी (ता. 21) बेमुदत संपावर गेले आहेत. या संपाची धग थेट मंत्रालयापासून ते गावातील ग्रामपंचायतीपर्यंत जाणवणार असून, यामुळे संपूर्ण सरकारी कामकाजाचा वेग मंदावण्याची शक्यता आहे.
कर्मचारी समन्वय समितीने शासनासमोर 18 मागण्या मांडल्या आहेत यामध्ये जुनी पेन्शन योजना, रिक्त पदे भरती, कंत्राटी कर्मचारी, निवृत्तीचे वय, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी भरतीवरील बंदी उठवणे आणि भत्त्यांचे प्रश्न अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या संपाचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसणार आहे. शैक्षणिक संस्था, महसूल विभाग, तहसील कार्यालये आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांचे कामकाज ठप्प झाल्यामुळे दाखले, प्रमाणपत्रे आणि दैनंदिन शासकीय कामांसाठी नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागणार आहे.
दुसरीकडे, राज्य सरकारने या संपाला ‘बेकायदेशीर’ ठरवत कठोर पवित्रा घेतला आहे. “काम नाही, तर वेतन नाही” (No Work, No Pay) हे धोरण राबवले जाईल, असा इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. अत्यावश्यक सेवांवर परिणाम झाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई आणि प्रसंगी कायदेशीर पावले उचलण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत.
दरम्यान, एकीकडे शासनाचा इशारा आणि दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांचा निर्धार यामुळे संघर्ष तीव्र झाला आहे. “जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत आणि शासन निर्णय बाहेर येत नाही, तोपर्यंत माघार घेणार नाही,” असे कर्मचारी समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्यातील प्रशासकीय कामकाज पूर्णपणे विस्कळीत होणार असल्याने, सरकार आणि कर्मचारी संघटना यांच्यातील चर्चेतून काही मार्ग निघतो का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
