नाशिक : शेतसारा अथवा महसुली देणी देऊ न शकलेल्या शेतकऱ्यांच्या सरकारने जप्त केलेल्या (आकारी पड) जमिनी पुन्हा त्याच शेतकऱ्यांच्या नावावर करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे नाशिक जिल्ह्यातील १५७ शेतकऱ्यांना १३० हेक्टर जमीन परत मिळणार आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना रेडीरेकनर दराच्या २५ टक्के रक्कम भरावी लागणार असून या निर्णयाची अंमलबजावणी शासन निर्णय प्राप्त झाल्यानंतरच होणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शेतसारा व शासकीय कर न भरलेल्या जमिनी सरकारजमा केल्या जातात. या जप्त असलेल्या जमिनी वर्ग दोनच्या असून त्यांचा ताबा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहे. या जमिनींच्या संदर्भात देय आकाराच्या रकमा व त्यावरील व्याज यांच्या वसुलीसाठी १२ वर्षांचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर जमिनींचा लिलाव करण्यात येतो. लिलावाच्या रकमेतून शासनाचे येणे वसूल केले जाते आणि उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांना परत केली जाते.
ही उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांनी शासनाला द्यायच्या रकमेपेक्षा खूप जास्त असते. शासनाला मिळणाऱ्या अल्प रकमेसाठी शेतकऱ्यांची जमीन वर्षांनुवर्षे शासनाकडे पडून राहण्यापेक्षा रेडीरेकनर दराच्या २५ टक्के रक्कम भरून शेतकऱ्यांना परत मिळावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या जमिनी वर्ग एकमध्ये आणून ज्या शेतकऱ्यांच्या होत्या, त्यांच्याच नावे करता येतील.
यासाठी राज्य सरकार कायद्यात सुधारणा करणार आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी निर्णय जाहीर केला. थकबाकी न भरल्यामुळे जप्त केलेली जमीन काही अटी आणि शर्थीवर परत करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. हा निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी सरकारने गुरूवारी राज्यातील सर्व जिल्हा प्रशासनांकडून याबाबतची माहिती मागविली होती. कर्जाशी संबंधित थकबाकी न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून सरकारला पाठविण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील १५७ शेतकऱ्यांची १३० हेक्टर जमीन सरकारजमा असल्याचे सरकारला क्ळविण्यात आले आहे.
सरकारची देयके अदा करण्याचे दोन प्रकार आहेत. शेतकऱ्यांना शेतसाऱ्याच्या रूपात कर द्यावा लागतो. तर घेतलेली कर्ज शेतकऱ्यांनी परत केली नाहीत तर अशा प्रकरणांत देखील जमीन जप्त केली जाऊ शकते. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा फायदा कोणत्या शेतकऱ्यांना होणार याबाबत प्रशासन स्तरावर अद्याप अस्पष्टता आहे. शासन निर्णय प्राप्त झाल्यानंतरच कार्यवाहीची दिशा स्पष्ट होईल, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनातील एका अधिकाऱ्याने दिली.
