पुणे : केंद्र सरकारने किमान आधारभूत किंमतीबाबत (एमएसपी) मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने एमएसपी आणि शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्यांबाबत समिती स्थापन केली आहे.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे की शून्य बजेट आधारित शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, पीक पद्धतीत बदल करण्यासाठी आणि किमान आधारभूत किंमत (MSP) अधिक प्रभावी-पारदर्शक करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
झिरो-बजेट आधारित शेतीला चालना देण्यासाठी, पीक पद्धती बदलण्यासाठी आणि एमएसपी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी ही समिती स्थापन केली आहे.
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शेतकरी, कृषी-शास्त्रज्ञ आणि अर्थतज्ज्ञ यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली समिती: कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय समितीचे अध्यक्ष माजी कृषी सचिव संजय अग्रवाल आहेत.
यामध्ये नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद, कृषी अर्थतज्ज्ञ डॉ. सीएससी शेखर आणि डॉ. सुखपाल सिंग, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते शेतकरी भारतभूषण त्यागी, शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी, युनायटेड किसान मोर्चाचे तीन सदस्य , इतर शेतकरी. सदस्यांमध्ये गुणवंत पाटील, कृष्णवीर चौधरी, प्रमोदकुमार चौधरी, गुणी प्रकाश, सय्यद पाशा पटेल यांचा समावेश आहे.
दिलीप संघानी, विनोद आनंद, सीएसीपीचे वरिष्ठ सदस्य, नवीन पी सिंग, कृषी विद्यापीठ/संस्थेचे वरिष्ठ सदस्य, डॉ. पी. चंद्रशेखर, डॉ. जेपी शर्मा, डॉ. प्रदीनकुमार बिसेन आणि भारत सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून कृषी सचिव आणि शेतकरी कल्याण विभाग, कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाचे सचिव आणि महासंचालक, सहकार विभागाचे सचिव आणि वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे सचिव यांचा यात सहभाग आहे.
