अजित जगताप
सातारा : महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा परिषदेचे कनिष्ठ अभियंता यांना औरंगाबाद खंडपीठाच्या निकालाने दिलासा मिळाला आहे. बारा वर्षाच्या न्यायालयीन लढ्याला यश आल्याने समाधान वाटत आहे असे जिल्हा परिषद अभियंता संघटनेचे राज्य अध्यक्ष आर वाय शिंदे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदेच्या अभियंत्यांना शाखाअभियंता पदाची मिळालेली दर्जोन्नती दुर्लक्षित करून त्यांना कनिष्ठ अभियंता पदावरील नियुक्तीपासून बारा वर्षांनी आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यात यावा, असा महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयाचे राज्य संघटनेने स्वागत केले आहे. ही यशाची पहिली पायरी आहे. उर्वरित प्रश्न सुध्दा गतीने सोडवले जातील अशी आशा निर्माण झाली आहे.
जिल्हा परिषद अभियंता संघटनेच्या पुढाकाराने छत्तीस अभियंत्यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ उदय बोपशेट्टी यांच्या मार्गदर्शनाखाली अजित गायकवाड यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेवर झालेल्या अंतिम सुनावणीत दि २ ऑगस्ट रोजी औरंगाबाद खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे, अशी माहिती संघटनेचे राज्य अध्यक्ष आर वाय शिंदे यांनी दिली आहे.
दरम्यान, बारा वर्षांपूर्वी हा लाभ मिळाला असता तर जे शाखा अभियंता सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यांना ही हा लाभ मिळाला असता परंतु, देर आया दुरुस्त आया असे आता समजून घेतले पाहिजे असे ही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत एकाच पदावर किमान बारा वर्ष सेवा केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात पदोन्नती मिळत नसली तरीही पदोन्नतीच्या पदाच्या वेतन श्रेणीचा आर्थिक लाभ हा आश्वासित प्रगती योजनेचा पहिला लाभ व त्यानंतर
पुन्हा बारा वर्ष सेवा झाल्यानंतर पुढील पदोन्नतीच्या पदाचा वेतन श्रेणीचा आर्थिक लाभ लागू करण्याची तरतूद योग्य आहे.
या योजनेची इतर संवर्गासाठी पद्धतीने अंमलबजावणी होत असतानाच जि.प.च्या कनिष्ठ अभियंत्यांना मात्र शाखा अभियंता पदाची दर्जोन्नती मिळाल्यानंतर काही
वर्षांनी म्हणजेच जवळपास साडेसतरा वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर या योजनाचा पहिला लाभ म्हणून उपअभियंता पदाची वेतनश्रेणीचा लाभ दिला जात असे,
परिणामी दुसरा लाभ त्यानंतर बारा वर्षांनी म्हणजेच सेवेच्या २९ वर्ष ६ महिन्यांनी मिळत असे. याच संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये दर्जोन्नती हा आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ होऊ शकत नाही, असे म्हटले होते व त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत ग्रामविकास विभागाने सूचित करूनही परभणी व जालना जिल्हा परिषदेने काही अभियंत्यांना या लाभापासून वंचितठेवले होते.
त्यामुळे अभियंता संघटनेचे महासचिव धारासूरकर, राज्य संघटक नागेश चौधरी, परभणी शाखेचे अध्यक्ष मोहन बुरंगे, दीपक श्रीरामवार, उषा मोतीपवळे, जालना शाखेचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश सपकाळ, सचिव राजु बालूरकर आदी अभियंत्यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यावर खंडपीठाने हा निकाल दिला.ही सुखद बाब आहे. या निर्णयाचा लाभ जिल्हा परिषदेच्या इतर विभागातील शाखा अभियंता यांना ही मिळावा यासाठी ही प्रयत्न सुरू केले आहेत.
