पुणे: राज्य सरकारच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने सुरू असून, पहिल्या टप्प्यात १६ लाख ९६ हजार २०१ शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यापैकी सुमारे चार लाख शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले असून, उर्वरित लाभार्थ्यांची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती राज्याचे सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी पुण्यात पत्रकार परिषदेत दिली.
सहकार आयुक्तांनी सांगितले की, या कर्जमाफी योजनेअंतर्गत राज्यातील एकूण ५६ लाख शेतकरी पात्र आहेत. त्यापैकी ३२ लाख शेतकरी कर्जमाफी आणि एकवेळ तडजोड (ओटीएस) योजनेत समाविष्ट आहेत, तर उर्वरित २४ लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात जाहीर करण्यात आलेल्या लाभार्थी यादीतील मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण अद्याप सुरू असून, व्याजाची पडताळणी आणि अन्य तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सुधारित माहिती बँकांना पाठवली जाईल. त्यानंतर पुढील पात्र लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
या योजनेत लोकप्रतिनिधी, प्राप्तिकर भरणारे, सेवार्थ आणि शालार्थ प्रणालीतील काही लाभार्थी यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांमधील थकीत कर्जखात्यांचा अभ्यास करून सरकारने एकवेळ तडजोड योजनेच्या धर्तीवर ‘हेअर कट’ धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या धोरणानुसार पाच वर्षांपूर्वी एनपीए झालेल्या कर्जखात्यांवरील व्याज सरकार भरणार नाही. तसेच एका वर्षापूर्वी एनपीए झालेल्या खात्यांमध्ये मुद्दलाच्या ८५ टक्के रकमेवर तडजोड केली जाईल, तर सर्वाधिक जुन्या एनपीए खात्यांसाठी मुद्दलाच्या ३५ टक्के रकमेवर खाते निकाली काढण्याचा प्रस्ताव आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतची थकबाकी तसेच ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची पात्र कर्जबाकी सरकारकडून भरली जाणार असल्याचेही तावरे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, राष्ट्रीयीकृत आणि व्यावसायिक बँकांकडून कर्ज घेतलेल्या काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात थकबाकीऐवजी तडजोडीची रक्कम दिसत असल्याने अनेकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. ही रक्कम दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्याने कर्जमाफी झाल्याचा गैरसमज होत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांनी आपल्या बँक शाखेत जाऊन कर्जमाफी पोर्टलवरील तपशील तपासून खात्री करून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावातील, बँक खात्याच्या तपशीलातील किंवा मंजूर रकमेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. कोणतीही अडचण किंवा तक्रार असल्यास संबंधित शेतकऱ्यांनी या समितीकडे अर्ज करून आवश्यक दुरुस्ती करून घ्यावी, असेही सहकार विभागाने स्पष्ट केले आहे.
