मुंबई: महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत माजी अग्निवीरांना राज्यातील गणवेशधारी गट-क पदांच्या भरतीमध्ये 10 टक्के समांतर आरक्षण देण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच त्यांना शासकीय आणि निमशासकीय सेवांमध्ये सामावून घेण्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या आरक्षणामुळे सामाजिक आरक्षणाच्या विद्यमान व्यवस्थेला धक्का न लावता माजी अग्निवीरांसाठी स्वतंत्र कप्पीकृत समांतर आरक्षणाची तरतूद केली जाणार आहे. गरज भासल्यास या आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा अधिकार उच्चस्तरीय सचिव समितीला देण्यात आला आहे. हे आरक्षण केवळ महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेल्या माजी अग्निवीरांना लागू असेल.
पोलीस, कारागृह, नागरी संरक्षण, गृहरक्षक दल, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क, वन विभाग आणि महानगरपालिकांमधील गणवेशधारी गट-क पदांवर माजी अग्निवीरांना संधी मिळणार आहे. विशेष म्हणजे संबंधित भरती प्रक्रियेतील लेखी परीक्षेतून त्यांना पूर्ण सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अग्निपथ योजनेंतर्गत 4 वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या अग्निवीरांना त्यांच्या लष्करी प्रशिक्षणाचा फायदा या भरतीत होणार आहे. शिस्त, नेतृत्वगुण, तांत्रिक कौशल्य आणि प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाचा अनुभव लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी काही नियमांमध्ये सवलती दिल्या जाणार आहेत. वयोमर्यादा, शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी (PET), शारीरिक मानक चाचणी (PST), ज्येष्ठता, पदोन्नती, प्रशिक्षण आणि अनुभव याबाबतच्या सविस्तर अटी स्वतंत्र शासन निर्णयातून स्पष्ट केल्या जातील.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, माजी अग्निवीरांना पोलीस आणि त्यासंबंधित विविध सेवांमध्ये सामावून घेतले जाईल. त्यांना वयोमर्यादेत 4 वर्षांची सवलतही देण्यात येणार आहे. पदांची संख्या कमी पडल्यास अतिरिक्त पदे उपलब्ध करून देण्याचा विचार केला जाईल. कोस्टल सिक्युरिटीमध्येही माजी अग्निवीरांना विशेष संधी देण्याची माहिती त्यांनी दिली.
