महाराष्ट्र : राज्य सरकारने कामगारांच्या दैनंदिन कामाच्या तासांमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी कामगार विभागाने मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भात प्रस्ताव मांडला होता, ज्याला आता मान्यता मिळाली आहे. यानुसार, राज्यातील कारखाने आणि दुकानांमधील कर्मचाऱ्यांचे दैनंदिन कामाचे तास ९ वरून १२ तासांपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारच्या ‘Ease of Doing Business’ धोरणाला अनुसरून हे बदल करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे उद्योगांना अधिक लवचिकता मिळेल आणि कामगारांना नियोजित व पारदर्शक कामकाजाचा लाभ होईल, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. उद्योग आणि कामगार यांच्यातील समन्वय साधण्यासाठी हे बदल महत्त्वपूर्ण ठरतील, असा दावा सरकारने केला आहे. बुधवारी (दि.3) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
कारखाने अधिनियम १९४८ च्या कलम ६५ अंतर्गत कारखान्यातील कामगारांचे दैनंदिन कामाचे तास ९ वरून १२ तासांपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत. यापूर्वी ५ तासांनंतर ३० मिनिटांचा विश्रांतीचा कालावधी मिळत होता, तो आता ६ तासांनंतर ३० मिनिटांचा करण्यात आला आहे. तसेच, आठवड्याचे एकूण कामाचे तास ४८ वरून ६० तासांपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत.
दुकानांमधील कर्मचाऱ्यांचे दैनंदिन कामाचे तास ९ वरून १० तासांपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत. तर तातडीच्या कामासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांचा कार्यकाळ तासात साडेदहा तासांवरून १२ तासांपर्यंत वाढवला आहे.
कामगारांच्या अतिरिक्त कामाच्या (ओव्हरटाइम) तासांची कमाल मर्यादा ११५ तासांवरून १४४ तासांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे कामगारांना जास्त आर्थिक लाभ मिळणार आहे. तथापि, शासकीय परवानगीशिवाय कारखाने स्वतःहून असे बदल करू शकणार नाहीत. याशिवाय, आठवड्याला ४८ तासांच्या कामाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असे कामगारमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
जास्तीचे काम करणाऱ्या कामगारांना योग्य मोबदला आणि पगारी सुट्ट्या मिळाव्यात, यासाठी नव्या नियमांमध्ये तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या बदलांमुळे कामगारांना आर्थिक लाभ आणि कामाच्या ठिकाणी स्पष्टता मिळेल, असे फुंडकर यांनी म्हंटले आहे.
दरम्यान, कामगारांचे हक्क आणि उद्योगांची उत्पादकता यांचा समतोल राखण्यासाठी हे बदल महत्त्वाचे ठरतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
