कोरोना पासून देशात आरोग्य विम्याबाबत जागरुकता वाढली आहे, पण गेल्या वर्षभरात आरोग्य विम्याचा हप्ताही खुपच वाढला आहे. धकाधकीच्या जीवनात आरोग्य समस्या निर्माण झाल्यावर त्रास होऊ नये, म्हणून आरोग्य विमा हा पर्याय आहे. आरोग्य विम्यामुळे आजाराशी भिडताना आर्थिक ओढाताण होत नाही. पण आता हाच आरोग्य विमा आगामी काही काळात अजून महागण्याची शक्यता आहे.
आपल्या बदललेल्या जीवनशैलीमुळे वेगवेगळ्या आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. सध्याच्या काळात स्पर्धेचा रेटाच इतका आहे की, ताणतणाव हे जीवनाचे अविभाज्य अंग बनले आहेत. याचबरोबरीने अनिश्चितताही कमालीची वाढली आहे. कोरोना सारखे नवीन आजार, वाढत चाललेले रस्ते अपघात किंवा ३० – ३५ वयात वाढणारे हृदयविकाराचे प्रमाण यामुळे आरोग्य तसेच जीवनाबाबतची शाश्वती कमी होत चालली आहे.
वाढलेल्या आजार व्याधींचा सामना करताना मध्यमवर्गीय, निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे अर्थकारण पार कोलमडून जाते. रुग्णालयात दाखल करावे लागल्यास भरमसाट महागलेल्या वैद्यकीय सेवांची बिले भरताना अनेकजण कर्जबाजारी होतात. या सर्वांपासून आर्थिक सुरक्षितता मिळवण्यासाठी गेल्या दशकभरामध्ये आरोग्य विमा घेण्याकडे नागरिकांचा कल वाढू लागला.
आजकाल आरोग्य सेवा महाग झाल्याने रुग्णालयाचे भले मोठे बिल ही प्रत्येकाच्या आवाक्यातील गोष्ट नाही. अशावेळी विमा असल्यास वैद्यकीय उपचारांसाठी आर्थिक टंचाईची समस्या जाणवत नाही. कॅशलेससारखे पर्याय उपलब्ध झाल्याने आरोग्य विमा अधिक लाभदायक ठरत आहे. आरोग्याविषयी नियमांचे कितीही पालन केले, तरी शरीराशी संबंधित आजार होत राहतातच. वातावरण, उष्णता, प्रदूषण, संसर्ग, दूषित हवा या कारणांमुळे व्यक्तीची तब्येत ढासळू शकते.
हायपरटेन्शन, मधुमेह, मोतिबिंदू, हृदयाची शस्त्रक्रिया अशा आजारावर उपचार घेण्यासाठी दोन-चार लाख रुपये खर्च येतोचं. अशावेळी आरोग्य विम्याची गरज पडते. मात्र या विम्यासाठी आकारण्यात येणारा हप्ता हा जीएसटीमुळे अलीकडीच्या काळात प्रचंड वाढत आहे. वास्तविक पाहता नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित घटकांवर जीएसटी आकारला जाऊ नये किवा तो वाजवी राहावा यासाठी केंद्र सरकार आणि आरोग्य मंत्रालयाने विचार करायला हवा.
दुसरीकडे या क्षेत्राचे अर्थकारणही अब्जावधीचे असल्याने त्यातून उत्पन्न मिळवण्याच्या मोहाने याचा फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे. विमा हा आपत्कालीन परिस्थितीत आधार म्हणून उदयास आला असून त्यासाठीचा खर्च हा वाजवीच असावा, याबाबत कंपन्या आणि शासनाने दक्ष राहणे गरजेचे आहे.
याकडे कानाडोळा करत जवळपास सर्वच कंपन्या विम्याच्या हप्त्यात वाढ करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे पॉलिसीधारक चिंतेत आहेत. विमा कंपन्यांनी २०२२- २३ मध्ये कोरोनाची दुसरी लाट येईल या उद्देशाने हप्त्यात वाढ केली. पण कोरोनाची तीव्रता कमी झाली. त्यामुळे विमा कंपन्यांनी हप्त्यात सवलत देणे अपेक्षित होते.
दुसरीकडे चांगल्या सुविधांच्या नावाखाली विम्याचा हप्ता वाढवल्याचा दावा कंपन्या करत आहेत. प्रत्यक्षात विम्याचा लाभ घेताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असून याबाबत नेहमीच तक्रारी केल्या जातात. पॉलिसी ग्राहकाला देताना अनेक अटी-शर्तीविषयी पुरेशी माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे कोणते ना कोणते कारण देत विम्याचा दावा नाकारला जातो.
तसेच आरोग्यविमा सारख्या योजनेचा गैरफायदा घेणारे काही नागरिक व रुग्णालये ही आहेत. त्यांच्यामुळे इतर लोकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. आज उत्पन्नस्तर वाढलेल्या व्यक्तींसाठी आरोग्य विम्याचा महागलेला हप्ता हा फारसा काळजीचा नसला तरी त्यांच्याकडून चांगल्या सुविधांची अपेक्षा ही केली जाते. पण एका बाजूला नियमांचे कारण दाखवत दरवाढ करायची आणि दुसरीकडे दावेही फेटाळत राहायचे. हा दुटप्पीपणा करत विमा कंपन्या स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेत आहेत. ग्राहकांचा आक्षेप नेमका याबाबतच असून ईर्डाने आणि केंद्र सरकारने याबाबत नागरिकांना दिलासा देण्याची गरज आहे.
पत्रकार राजेंद्र बापू काळभोर,
पुणे जिल्हाध्यक्ष,
प्रिंट व डिजिटल मिडिया पत्रकार संघ
