मुंबई: महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक, सामाजिक, शैक्षणिक, कला व क्रीडा विश्वात वैशिष्ट्यपूर्ण कामगिरी केलेल्यांच्या जीवनावर आधारित मराठी चित्रपट, माहितीपट, लघुपटांना यंदापासून सहाय्य अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने मंगळवारी घेतला.
कला, क्रीडा, साहित्य, राजकीय व्यक्तिमत्त्वांच्या जीवनपटासाठी शासनाने अनुदान म्हणून साडेसात कोटी रुपये द्यावे, अशी मागणीही कलाकारांनी केली होती. शासनाने समितीच्या शिफारशींचा विचार करून शासननिर्मित चित्रपटांसाठी १० कोटी, तर खासगी सिनेनिर्मिती करणाऱ्या संस्थेला २.५ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. वर्षाला तीन चित्रपटांसाठी हे अनुदान दिले जाणार आहे.
यासाठी पुढील अटी-शर्ती निर्मात्याला पूर्ण कराव्या लागतील. चित्रपटाचे कार्यादेश मंजूर झाल्यानंतर शासनासोबत संबंधितांना करार करावा लागेल. अटी-शर्तीची पूर्तता करणे बंधनकारक असेल. चित्रपट निर्मितीचे काम बंद किंवा दर्जा न राखल्यास अनुदान वसूल केले जाईल. चित्रपटात ‘शासनाचे अर्थसहाय्य’ असा उल्लेख आवश्यक आहे.
सेंसॉर बोर्डाने पटकथेला मान्यता दिल्यानंतर सहा महिन्यांत चित्रपट पूर्ण करावा. चित्रपटाची एक डीसीपी रंगभूमी आणि सांस्कृतिक महामंडळाकडे विनामूल्य उपलब्ध करून द्यावी. इतर भाषेतील रिमेक, डब किंवा सबटायटल केलेला चित्रपट योजनेसाठी पात्र ठरवला जाणार नाही. प्रदर्शन, वितरणाची संपूर्ण जबाबदारी दिग्दर्शक आणि निर्मिती संस्थांवर असणार आहे. निधी देण्याचे सर्वाधिकार शासनाकडे राहतील.
